आंदोलकांचा दावा ; काटोल रोड परिसरात निदर्शने
नागपूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात आज सोमवारी वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त समितीचे सदस्य संपावर गेले. त्यामुळे राज्यात वीज निर्मितीत घट झाल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. काटोल रोड परिसरात आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली.
या आंदोलनात वीज कंपन्यांतील तीन संघटना वगळून इतर ३९ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सहभाग घेतला. रविवारी मध्यरात्री १२ वाजता संप सुरू झाला. सकाळी महावितरणच्या काटोल रोड परिसरातील कार्यालयात आंदोलक गोळा झाले. येथे धरणे व सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकार विद्युत सुधारणा विधेयकातून सरकारी विद्युत कंपन्या उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. हे खासगीकरण मान्य करणार नसल्याचे आंदोलकांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.
आंदोलनामुळे महानिर्मितीच्या वीज उत्पादनावर परिणाम झाल्याचाही आरोप आंदोलकांनी केला. कोराडी प्रकल्पाची क्षमता २,१९० मेगावॅट असून येथे सोमवारी १,७०० मेगावॅट वीज निर्मिती झाली. ही निर्मिती ५०० मेगावॅटने घटली. चंद्रपूरला २,९२० मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता ती घसरून १,७६६ मेगावॅटवर आली. खापरखेडाची १,३४० मेगावॅटची क्षमता असून येथे ९५० मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली. भुसावळला १,२५० मेगावॅटची क्षमता असून ५७१ मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली. परळीत ७५० मेगावॅट क्षमता असून २९६ मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली. पारसची ५०० मेगावॅट क्षमता असून २४० मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली, असा दावा आंदोलकांनी केला. हे आंदोलन मंगळवारीही कायम राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी, अभियंता संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य विज कामगार कंत्राटी संघटना कृती समितीकडून सांगण्यात आले.
विदर्भात ४४.५८ टक्के कर्मचारी अनुपस्थित
महावितरणने संध्याकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, विदर्भात त्यांचे १३ हजार ७९५ कर्मचारी हजेरीपटावर आहेत. यापैकी ७ हजार ११७ उपस्थित तर ६ हजार १५० अनुपस्थित होते. ५१४ कर्मचारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी वा दौऱ्यावर होते. त्यामुळे अनुपस्थितांची टक्केवारी ४४.५८ टक्के नोंदवली गेली. परंतु आंदोलकांनी ही संख्या खूप जास्त असल्याचा दावा करत आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
candidate of Vanchit from Dhule Abdul Rehman demand for voluntary retirement but central government opposed it
वंचितच्या धुळे येथील उमेदवाराची स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी, मागणीला केंद्र सरकारचा विरोध
supreme court
तथ्यशोधन कक्षाबाबतच्या अधिसूचनेला स्थगिती
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका