यवतमाळ : आरक्षणाच्या आधारावर १९८८ साली मिळवलेली नोकरी, जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तब्बल तीन दशकांनंतर अवैध ठरली आहे. यवतमाळ येथील बाबाजी दाते कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या माजी कार्यकारी प्राचार्या प्रा. डॉ. वर्षा धनंजय कुळकर्णी उर्फ वर्षा मनोहर कविश्वर यांची नियुक्तीच नियमबाह्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष अमरावती विभागोच उच्च शिक्षण सहसंचालक यांनी आपल्या आदेशात नोंदवला आहे.
या निर्णयामुळे डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांचा सेवानिवृत्ती वेतनाचा दावा फेटाळण्यात आला असून, सेवाकाळात घेतलेल्या वेतनाच्या वसुलीची टांगती तलवार आता संस्था व प्राचार्यांवर आली आहे.१९८८ मध्ये संगीत विषयासाठी ‘भोपे (एनटी)’ प्रवर्गातून वर्षा मनोहर कविश्वर यांची नियुक्ती झाली होती. नियमानुसार ठराविक काळात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असतानाही, ते अनेक वर्षे सादर केले गेले नाही.
हा वाद वाढल्यानंतर डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांनी १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अमरावती येथील जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला. मात्र अखेर ३१ मार्च २०२१ रोजी जात पडताळणी समितीने त्यांचा दावा अमान्य करत प्रमाणपत्र अवैध ठरवले.या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र ८ डिसेंबर २०२५ रोजी ती मागे घेण्यात आली.
न्यायालयीन संरक्षण संपुष्टात आल्यानंतरही डॉ. कुळकर्णी यांना वाचवण्यासाठी महाविद्यालय व्यवस्थापनाने ‘अधिसंख्य पदाचा’ चुकीचा आधार घेतल्याचे समोर आले आहे.संस्थेचे अध्यक्ष विनायक दाते आणि प्राचार्य डॉ. राजेश शिंगरू यांनी डॉ. कुळकर्णी यांच्याशी संगनमत करून त्यांना २०२५ मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘अधिसंख्य पदावर’ वर्ग करण्याचा ठराव केला.
यासाठी अनुसूचित जमातीसाठी (ST) असलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला गेला, जो मुळात एनटी प्रवर्गातील डॉ. कुळकर्णी यांना लागूच होत नाही. सहसंचालकांनी आपल्या आदेशात ही बाब स्पष्टपणे नमूद करत शासन यंत्रणेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न उघड केला आहे.खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवणे हा गंभीर गुन्हा असल्याने, आता डॉ. कुळकर्णी यांच्यासह संस्थाचालक आणि प्राचार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
तक्रारदार प्रा. मुकुंद दखणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले असून, ३५ वर्षांच्या काळात शासनाकडून घेतलेल्या वेतनाची आणि अनुदानाची वसुली करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.या संदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेश शिंगरू यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करणाऱ्या जबाबदारांवर शासन काय कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
