‘सिबिल’च्या मुद्द्यावरून पीक कर्ज नाकारले ; बँकांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस

‘सिबिल’चा नियम शेतकऱ्यांना लागू नाही

राज्य शासनाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार, शेती आणि पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना ‘सिबिल स्कोअर’चे निकष लावले जाऊ नयेत. असे असतानाही जिल्ह्यातील नेर आणि पांढरकवडा तालुक्यांतून बँकांकडून कर्ज नाकारले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. येथील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवस्थापकांनी तांत्रिक अडचणी आणि सिबिलचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांना हवालदिल केले होते. जुन्या थकबाकीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या या शाखांच्या मनमानी कारभारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शेतकऱ्यांची अशी अडवणूक करणे बँकांना महागात पडेल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

उद्दिष्टाच्या केवळ ४१ टक्केच कर्ज वाटप

चालू खरीप हंगामासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील बँकांना एकूण २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, बँकांच्या संथ आणि उदासीन धोरणामुळे प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ७५ हजार शेतकऱ्यांना ९०६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. हे प्रमाण एकूण उद्दिष्टाच्या अवघे ४१ टक्के इतकेच आहे. कर्ज वितरणाची ही संथ गती पाहता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना उर्वरित कर्ज वाटपासाठी तात्काळ पावले उचलण्याचे व प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

कर्जमुक्तीची यादी रखडली; जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली बैठक

दुसरीकडे, जिल्हा बँकेच्या ६४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची यादी अधिकृत पोर्टलवर अपलोड झाली असली, तरी त्यातील पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम नावे अद्याप जाहीर झालेली नाहीत. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही पात्र शेतकऱ्यांचा अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली आहे. ही प्रशासकीय दिरंगाई नेमकी कुणामुळे झाली, याचा शोध यंत्रणेकडून घेतला जात आहे. या संपूर्ण घोळावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी तातडीची आढावा बैठक बोलावली असून, हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि बँक प्रशासनावर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत.