खासदार संजय देशमुखांसह ९ दिग्गज निवडणुकीपूर्वीच अपात्र, यवतमाळ जिल्हा बँकेत ‘सहकार भूकंप’

नवीन नियमांचा मोठा फटका; ‘या’ बड्या नेत्यांचे पत्ता कट!

सहकार विभागाच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या संचालकांनी १० ते १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ किंवा सलग ४ ते ५ टर्म संचालक म्हणून कारभार पाहिला आहे, त्यांना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही. बँकेच्या पायउतार झालेल्या २१ संचालकांपैकी ७ जणांनी सलग पाच टर्म तर २ जणांनी चार टर्म संचालकपद उपभोगले आहे. या नवीन नियमामुळे अपात्र ठरलेल्या नेत्यांमध्ये संजय देशमुख (विद्यमान खासदार तथा संचालक), मनीष पाटील (माजी अध्यक्ष), वसंतराव घुईखेडकर (माजी उपाध्यक्ष), प्रकाश देवसरकर (माजी आमदार), अमन गावंडे (संचालक), शंकरराव राठोड (संचालक), चंद्रशेखर वानखडे (संचालक), प्रकाश मानकर (संचालक), शिवाजीराव राठोड (संचालक) यांचा समावेश आहे.

५०० कोटींच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी तीव्र; उच्च न्यायालयात याचिका

दुसरीकडे, या बँकेतील कथित घोटाळे आणि प्रशासकीय अनागोंदीची चौकशीही तीव्र झाली आहे. आमदार बाळासाहेब मांगूळकर आणि संतोष बोरेले यांनी बँकेत तब्बल ५०० कोटी रुपयांची वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याची गंभीर तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत विभागीय सहनिबंधकांनी विशेष लेखापरीक्षकांचे पथक नेमून चौकशी सुरू केली आहे. तसेच हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही पोहोचले असून, आमदार मांगूळकर यांनी बँकेच्या संभाव्य निवडणूक मतदार यादीवरही तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

१३३ पदांची नोकरभरती रखडली

या सर्व वादाच्या सावटात बँकेची १३३ पदांची नोकरभरतीही पूर्णपणे गोत्यात आली आहे. ही नोकरभरती आर्थिक उलाढालीच्या संशयावरून वादात सापडली असून, संतोष बोरेले यांनी बँकेच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव आणि भरती करणाऱ्या एजन्सीचा कारभार थेट न्यायालयात मांडला आहे.

दरम्यान, या भरतीसाठी जिल्ह्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींनी अर्ज केले होते, ज्यातून बँकेकडे परीक्षा शुल्क म्हणून तब्बल ६० लाख रुपये जमा झाले आहेत. आता ही नोकरभरती रखडल्यामुळे अर्जदार युवकांचे पैसे तात्काळ परत करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी आमदार बाळासाहेब मांगूळकर यांनी सहनिबंधकांकडे केली आहे. जिल्हा बँकेतील या घडामोडींमुळे सहकार क्षेत्रात भविष्यात अनेक समीकरणे बदलणार आहे.