यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य सरकारने पटसंख्येच्या नावाखाली ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शेकडो मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत शेकडो शिक्षक, पालक विद्यार्थ्यांसमवेत रस्त्यावर उतरले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी एल्गार आंदोलनांतर्गत आज मंगळवारी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
स्थानिक श्रमशक्ती भवन येथून निघालेल्या या मोर्चाने संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधून घेतले. या मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे राज्याध्यक्ष वैभव चोपकर, राज्य सचिव प्रतीक्षा ढोके, जिल्हाध्यक्ष अथर्व निवडिंग आणि शहराध्यक्ष अयान शाह यांनी केले. राज्य सरकारचा १५ मार्च २०२४ चा वादग्रस्त संचमान्यता निर्णय रद्द करण्याची मागणी मोर्चात शिक्षकांनी केली.
या निर्णयानुसार, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करण्याच्या नावाखाली त्या प्रत्यक्षात बंद केल्या जात आहेत. सरकार जाणीवपूर्वक मराठी शाळांचे अस्तित्व संपवून ‘दत्तक शाळा योजने’च्या माध्यमातून शिक्षणाचे खासगीकरण करू पाहत आहे, असा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला. शासनाने या शाळांची संपूर्ण जबाबदारी स्वतः घेण्याऐवजी त्या खासगी संस्थांच्या घशात घालणे हे संविधानाने दिलेल्या शिक्षण हक्काच्या विरोधात आहे. त्यामुळे पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकांची संख्या ठरविणारे जाचक धोरण तात्काळ रद्द करण्याची मागणी यावेळी लावून धरण्यात आली.
जागतिक स्तरावर मान्य निकष सरकारने पाळावे
केवळ शाळा वाचवणेच नव्हे, तर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करावा आणि रिक्त असलेली शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरावीत, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. विशेष म्हणजे, केरळ राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत मिळावे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च केवळ शिक्षणावरच व्हावा.
हा जागतिक स्तरावर मान्य असलेला निकष सरकारने पाळावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. टीईटी परीक्षेची अनिवार्यता रद्द करण्यासोबतच, शाळांमध्ये वर्गखोल्यांसोबतच अद्ययावत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडा साहित्य आणि इंटरनेटसह संगणक कक्ष उपलब्ध करून देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
आंदोलन राज्यभरात तीव्र करणार
या ऐतिहासिक मोर्चाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अनिल घाटे, आयटकचे विजय ठाकरे, दिवाकर नागपुरे आणि अखिल भारतीय नौजवान सभेचे सागर दुर्योधन यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यापासून ते विद्यार्थ्यांवर हिंदी विषयाची सक्ती न करण्यापर्यंतच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांमध्ये शिक्षक, पालकांसह अभिजित नगराळे, रोशनी कांबळे, पियुष सोनुले, अनुष्का आत्राम आदी सहभागी झाले होते. सरकारने या मागण्यांची दखल घेऊन मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था दिली नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व्यक्त केला.
