यवतमाळ : आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या राळेगाव मतदारसंघात सुमारे ३४ अल्पवयीन आदिवासी मुली बेपत्ता झाल्याच्या कथित प्रकरणाने जिल्ह्यात खळबळ उडवली असून, या प्रकरणाला आता राजकीय आणि सामाजिक वळण मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी आदिवासी विकास मंत्री वसंत पुरके यांनी सरकार आणि प्रशासनावर कडक शब्दांत टीका करत, सत्ताधारी यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या प्रकरणातील तथ्य तपासातून स्पष्ट होईल, मात्र सत्ताधाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगत पुरके यांनी सरकारलाच ‘बनावट’ ठरवले. सत्तेत असलेलेच लोक जर अशा प्रकारच्या तक्रारी करत असतील, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
पुरके यांनी या प्रकरणाचा संदर्भ देत प्रशासनावर सडकून टीका केली. निवडणुकांच्या वेळी ज्या गांभीर्याने प्रयत्न केले जातात, त्याच गांभीर्याने बेपत्ता मुलींचा शोध का घेतला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इतक्या मोठ्या संख्येने आदिवासी मुली बेपत्ता होणे आणि त्यासोबत धर्मांतराचे संशय व्यक्त होणे, ही बाब प्रशासनाच्या अपयशाचे द्योतक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
‘बनावट सरकार’ची टीका, मदतीची मागणी
राळेगाव प्रकरणात बनावट कागदपत्रांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असताना, अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यात शासन अपयशी ठरल्याचा आरोप पुरके यांनी केला. पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, या प्रकरणाचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाने तत्काळ हालचाल केली नाही, तर आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राळेगावमध्ये तणावपूर्ण शांतता
दरम्यान, या प्रकरणामुळे राळेगाव शहरात सलग दुसऱ्या दिवशीही तणावपूर्ण शांतता पाहायला मिळाली. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने पुकारलेल्या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला. बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या असून, आंदोलकांनी रस्त्यावर टायर जाळून निषेध नोंदवला.
पोलिसांनी या प्रकरणात एका संशयित दाम्पत्याला ताब्यात घेतले असून, त्यांनी अतिक्रमण केलेल्या जागेवरील झोपडी प्रशासनाकडून हटवण्यात आली आहे.
तक्रारींचा अभाव, तपासासमोर आव्हान
भाजप जिल्हाध्यक्ष ॲड. प्रफुल्ल चौहान यांनी ‘कॉल रेकॉर्डिंग’च्या आधारे ३४ मुली बेपत्ता असल्याचा दावा केला आहे. संबंधित ऑडिओ क्लिपही पोलिसांना देण्यात आली असली, तरी अधिकृतरीत्या कथित पीडितांकडून एकही तक्रार अद्याप नोंदवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्यस्थिती उलगडणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.
