यवतमाळ : नवीन शैक्षणिक वर्ष उत्साहात सुरू होऊन अवघे दोनच दिवस झाले आहेत, तोच शाळांच्या दैनंदिन नित्यक्रमात शासकीय कामांचे मोठे अडथळे आले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार याद्यांच्या कामासाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांची बीएलओ म्हणून ड्युटी लागली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्याच वेळी राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या वेळेतच बदल करण्याचा मोठा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला.
जिल्हा परिषद, यवतमाळच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने ३ जुलै रोजी काढलेल्या या परिपत्रकानुसार, शाळांच्या वेळेत तातडीने मोठा बदल करण्यात आला आहे. १ जुलै ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा बदल लागू करण्यात आला असून, यामुळे पालकांमध्ये आणि शिक्षण वर्तुळात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक कामासाठी शाळांच्या वेळेत झालेले बदल
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या सरकारी, अनुदानित (खासगी) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वेळेत हे बदल करण्यात आले आहेत. ज्या शाळांची नियमित वेळ सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ५.०० अशी होती, त्या सर्व शाळा आता सकाळी ७.०० ते दुपारी १२.१५ या वेळेत भरतील. ज्या शाळा आधीपासूनच सकाळच्या सत्रामध्ये भरतात, त्यांची वेळ सकाळी ७.०० ते दुपारी १२.१५ अशीच कायम राहील. दोन सत्रांमध्ये भरणाऱ्या शाळांपैकी दुपारी भरणाऱ्या शाळेची वेळ दुपारी १२.२५ ते सायंकाळी ५.३० अशीच निश्चित करण्यात आली आहे. या बदलाबाबत शाळांनी तातडीने पालकांना अवगत करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व नगर परिषद मुख्याधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत.
सकाळी अध्यापन, दुपारी मतदारयाद्या पुनरीक्षण
दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शाळा सुरू होताच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांच्या खाईत ढकलण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २७ जून २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ घेत, मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम राबवला जात असल्याचे या पत्रात नमूद आहे. विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या दोषविरहित आणि अचूक करण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून शिक्षकांवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. परंतु, शिक्षकांना संपूर्ण वेळेसाठी बीएलओ म्हणून नियुक्त न करता, त्यांना सुट्टीच्या दिवशी आणि ‘शैक्षणिक कामाच्या वेळेनंतर’ हे काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ असा की, शिक्षकांना सकाळी ७.०० ते १२.१५ या वेळेत पूर्ण क्षमतेने शाळेत अध्यापन करावे लागेल आणि त्यानंतर उरलेल्या संपूर्ण वेळेत तसेच सुट्टीच्या दिवशी घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणीचे काम करावे लागेल. यामुळे शिक्षकांवर कमालीचा शारीरिक आणि मानसिक ताण वाढणार असून, त्यांच्या अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर याचा थेट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शैक्षणिक नुकसानीची भीती आणि पालकांमध्ये संताप
भारत निवडणूक आयोगाने १४ मे २०२६ च्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्यासह १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित केला आहे. हा कार्यक्रम विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक असले, तरी शाळा सुरू होताच शिक्षकांना अध्यापनाऐवजी शासकीय सर्वेक्षणात गुंतवल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत शिक्षणावर गदा येत असल्याची ओरड पालकांमधून होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून सूट देण्याची तरतूद केवळ कागदावरच राहिली असल्याचे या परिपत्रकावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांत शाळांच्या वेळा बदलल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे प्रचंड हाल होणार असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता झाला नाही. तर, आज जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत या निर्णयावर पुनर्विचार होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
