यवतमाळ : आई-वडील आपल्या मुलांना मोठे करण्यासाठी, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी रक्ताचे पाणी करतात. मात्र आई, वडिलांच्या म्हातारपणी हेच मुल कृतघ्न होते. थरथरत्या हातांना आधाराची गरज असते, तेव्हा मुलगाच तो आधार तोडून टाकत असेल तर? यवतमाळच्या नेर तालुक्यात अशीच एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. पण यावेळेस कायद्याने ढाल बनून या वृद्ध दांपत्याचे रक्षण केले आहे. जन्मदात्या आई-वडिलांचा सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क नाकारणे एका मुलास चांगलेच भोवले. दारव्हा येथील उपविभागीय अधिकारी तथा सिनिअर सिटीझन ट्रिब्युनल न्यायालयाचे प्रमुख विजय सूर्यवंशी यांनी ‘त्या’ मुलाला तो राहत असलेले पालकांचे घर खाली करण्यासह वडिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला.
घरातून पित्याला हाकलून देण्याचे प्रयत्न
नेर येथील एका ७४ वर्षीय पित्याने आपल्या उमेदीच्या काळात स्वतः कष्ट उपसून कुटुंब सावरले. उपकोषागार कार्यालयात नोकरी करताना त्यांनी मुलाच्या भविष्यासाठी काहीच कमी पडू दिले नाही. मुलाला शिकवले, त्याचे लग्न लावून दिले, इतकेच नाही तर त्याच्या नावावर ३५-४० लाख रुपये किमतीची सुपीक शेती घेऊन दिली. त्यांना वाटले होते की, आयुष्याच्या सायंकाळी हाच मुलगा आपली काठी होईल. मात्र, लग्न झाल्यावर मुलाचे रंग बदलले. ज्या बापाने स्वतःच्या कमाईतून घर बांधले, त्याच घरातून पित्याला हाकलून देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पत्नी सतत आजारी, सोबत एक विधवा मुलगी आणि डोक्यावर मुलाचा जाच; अशा त्रिशंकू अवस्थेत हे वृद्ध दांपत्य सापडले होते. शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांनी घराचे घरपण हरवले होते. जेव्हा सहनशक्तीचा अंत झाला, तेव्हा या ज्येष्ठ नागरिकाने २० जुलै २०२५ रोजी दारव्हा येथील सिनिअर सिटीझन ट्रिब्युनल (ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण) मध्ये धाव घेतली.
सन्मानाने जगण्याचा हक्कही नाकारला
न्यायाधिकरण प्रमुख तथा उपविभागीय अधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा प्रकरणातील दाहकता स्पष्ट झाली. एसडीओ यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, मुलाने केवळ वडिलांच्या मालमत्तेवर डोळा ठेवला नव्हता, तर त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्कही नाकारला होता, हे स्पष्ट झाले. आई, वडिलांना हीन वागणूक देणे किंवा त्यांच्या हक्काचे साधन हिरावून घेणे हा आता कौटुंबिक वाद राहिला नसून तो एक गंभीर अपराध आहे, असे ठाम मत मांडत उपविभागीय अधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी वडिलांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला.
काय दिला आदेश?
न्यायालयाने मुलाला आणि सुनेला कानपिचक्या देत आरसा दाखवला आहे. आई , वडिलांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकास कोणी हीन वागणूक देत असेल, विश्वासघाताने निर्वाहाचे साधन हिसकावून घेत असेल तर, असा अपराध दखलपात्र गुन्हा ठरतो. त्यामुळे मुलाने आणि सुनेने ३० दिवसांच्या आत ते रहात असलेले पालकांचे घर स्वेच्छेने खाली करावे. घर खाली करण्यास मुलाने विरोध केला, तर नेर तहसीलदारांनी पोलीस बळाचा वापर करून अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मुलाने वडिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी दरमहा पाच हजार रुपये निर्वाह भत्ता दरमहा १० तारखेच्या आत देण्याचे आदेशही दिले आहेत. या वृद्ध दांपत्याला त्यांच्या हक्काच्या घरात कोणत्याही त्रासाशिवाय राहण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मार्गदर्शक ठरला निकाल
समजात अनेक वृद्ध आई, वडील केवळ प्रतिष्ठा आणि समाज नाव ठेवेल या दडपणातून मुलगा आणि सुनेचा जाच मुकाट्याने सहन करतात. परंतु, दारव्हा येथील ‘सिनिअर सिटीझन ट्रिब्युनल’ने दिलेला हा निकाल एका कुटुंबापुरता मर्यादित राहिला नसून समाजात असा जाच सहन करणाऱ्या आई, वडिलांसाठी मार्गदर्शक ठरला आहे. आई-वडील पेन्शनधारक असले तरी, मुलाने त्यांची सेवा करणे आणि त्यांना मानसिक शांतता देणे हे त्याचे कर्तव्यच नाही तर कायदेशीर बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
