यवतमाळ : गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय मागण्यांसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षानंतर थेट आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानावर धडक देण्याचा इशारा देत अमरावतीवरून पायी ‘लॉंग मार्च’ काढला. शेकडो आदिवासी विद्यार्थी यवतमाळच्या दिशेने पायी निघाल्याची बातमी पसरताच शासकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

विद्यार्थ्यांसोबत मध्यरात्री चर्चा

शुक्रवारी रात्री उशिरा हा आंदोलक विद्यार्थ्यांचा जथ्था यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव येथे पोहोचला. या विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था बाभूळगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत करण्यात आली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी स्वतः मध्यरात्री बाभूळगाव गाठून विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि पहाटे ३ वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.

विद्यार्थ्यांनी वाचला समस्यांचा पाढा

बाभुळगाव येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि शैक्षणिक अडचणींचा पाढाच मंत्र्यांसमोर वाचला. १४ ऑगस्टचा वादग्रस्त शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढवणे, जिल्ह्यात नवीन स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावे आणि केंद्रीय स्वयंपाकगृह पद्धत बंद करण्याची मागणी केली. यासोबतच १२ हजार ५०० अधिसंख्य पदांची भरती पूर्ण करणे आणि विभागातील सुमारे ८५ हजार रिक्त पदे तात्काळ भरावे, सर्पदंश तसेच आरोग्यविषयक दुर्लक्षामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशा विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी लावून धरल्या.

अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ‘कम्युनिकेशन गॅप’

यावेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले की, आदिवासी विभागातील अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ‘कम्युनिकेशन गॅप’ आहे. ही गॅप भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राज्यभरातील ४९० शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेशाबाबत जो शासन निर्णय निघाला, त्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. तो शासन निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. तसेच शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी वयाची अट रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

मुंबई येथे बैठक; विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या १ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. अमरावती, धारणीसह सर्व आदिवासी विकास प्रकल्पातील समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातील. मी राज्यातील सर्व आदिवासी विद्यार्थ्यांचा पालक आहो. माझ्या मुलांची हेळसांड होऊ देणार नाही. शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेतला जात असल्याने विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केले.

विरोधकांवर साधला निशाणा

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी सोडवण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, मात्र विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या आडून विरोधकांनी घाणेरडे राजकारण करू नये, असा इशाराही डॉ. उईके यांनी दिला. आदिवासी विकास मंत्र्यांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आज शनिवारी विद्यार्थी अधिकृतपणे आंदोलन मागे घेण्याबाबत आपला अंतिम निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे.