यवतमाळ : जिल्हा परिषद शाळांचे रूपडे बदलण्यासाठी आणि महिनाभरात पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी महायुती सरकारने ग्रामविकास विभागामार्फत आदेशांचा धडाका लावला खरा, पण प्रत्यक्षात मात्र ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था ‘दिलासा कमी आणि धोकाच जास्त’ अशी झाली आहे.
शाळेचा भाग कोसळला
वणी तालुक्यातील कवडशी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा समोरील भाग अचानक कोसळून पडल्याची थरारक घटना घडल्याने शिक्षण क्षेत्रातील भीषण वास्तव समोर आले आहे. सुदैवाने या दुर्घटनेत जीवितहानी टळली असली, तर तेथे शिकणाऱ्या २३ चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दुर्घटनेनंतर विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने तात्पुरत्या शेडची व्यवस्था करावी आणि नवीन शाळा इमारतीच्या बांधकामास तात्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून केली जात आहे.
२० दिवसांत नवीन वर्गखोल्या देण्याची ग्वाही
दरम्यान, कवडशीचे सरपंच, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायत सदस्य व पालकांच्या उपस्थितीत प्रशासकीय पातळीवर या संदर्भात चर्चा झाली. पुढील २० दिवसांत जिल्हा नियोजन समिती किंवा जिल्हा खनिज विकास निधी’ अंतर्गत दोन नवीन वर्गखोल्या मंजूर करून इमारतीचे काम मार्गी लावले जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. याशिवाय खनिज विकास निधीच्या माध्यमातून कंत्राटी, बाह्य स्रोताद्वारे अतिरिक्त शिक्षकांची उपलब्धता करून दिली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
शाळांचा कायापालट करण्याचे दावे फोल
एकीकडे सरकार ‘ए, बी, सी, डी’ श्रेणीत शाळांचे वर्गीकरण करून सीएसआर व जिल्हा खनिज विकास निधीमधून कायापालट करण्याचे दावे करत आहे; तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष जर्जर झालेल्या शाळांच्या भिंती कोसळत आहेत. ‘शाळा तिथे सुरक्षितता’ या मूलभूत हक्काचा पुरता बोजवारा उडाला असून प्रशासनाचा निष्काळजी कारभार चिमुकल्यांच्या आयुष्याशी खेळत असल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे.
शाळांना एका महिन्यात मिळणार सुविधा
शाळांचा कायापालट करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये येत्या एका महिन्यात सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नुकतेच ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमधील पिण्याचे पाणी, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वीज आणि वर्गखोल्यांच्या स्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन शाळांचे ‘ए बी सी आणि डी’ या चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी आठ दिवसांत याचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सीईओना शाळेत प्रत्यक्ष भेटी देण्याच्या सूचना
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन स्वच्छतागृहे आणि मूलभूत सुविधांची पाहणी करावी. शाळांच्या विकासासाठी सीएसआर निधी तसेच विविध शासकीय योजनांतून निधी उभारण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण देणे हेच मुख्य ध्येय असल्याने वस्तुस्थितीजन्य अहवाल शासनाने मागवला आहे.
‘सीजेपी’चा धसका
‘सिजेपी’ ने ग्रामीण शाळांचा कायापालट व्हावा, अशी मागणी करत आपला मोर्चा या शाळांकडे वळवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शाळांमधील सोईसुविधांचा अहवाल मागविल्याने, शासनाने सिजेपीच्या आंदोलनाचा धसका तर घेतला नाही ना, अशी चर्चा आहे.
