यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासासाठी ६९२ कोटींचा आराखडा

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. नगर परिषदेच्या निवडणुकीनंतर या बैठकीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. २०२५-२६ या वर्षांत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण, आदिवासी उपाययोजना तसेच अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या ७५४ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी तरतूद होती. हा सर्व निधी प्रशासनास प्राप्त झाला. यापैकी ५३८ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली असून २७८ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यातील २१५ कोटी रुपये खर्च झाले आहे.

डिसेंबर २०२५ अखेर खर्चास अनुसरून बचत व मागणीच्या अनुषंगाने विभागांना पुनर्विनियोजन प्रस्ताव मागण्यात आले आहे. या विकास आराखड्यात कृषी, जलसंधारण, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा तसेच रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मागील काही वर्षांत विविध योजनांअंतर्गत मंजूर झालेला पण खर्च न झालेला निधी पुन्हा नियोजनात आणून तो गरजेनुसार इतर विकासकामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे निधी अभावी रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. पूर्वी योजनांचा अखर्चित निधी परत पाठवला जात होता. त्यामुळे विकासाला खीळ बसत होती.

बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, राजू तोडसाम, किसन वानखेडे, संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, मुख्य वनसंरक्षक किशोर मानकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन उपस्थित होते.

चिबाड जमिनीसाठी ‘जलतारा’

शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यात सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प, शेततळे, वीज जोडणी, कृषी यांत्रिकीकरण, पीक प्रक्रिया उद्योग तसेच बाजारपेठ सुविधा विकसित करण्याचा समावेश आहे. बदलत्या हवामानाचा विचार करता पाणी व्यवस्थापन व उत्पादन खर्च कमी करणार्‍या योजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

यंदा चिबाड जमिनीच्या उपाययोजनेसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘जलतारा’ योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यातून पाच हजार ठिकाणी काम केले जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.