वनखात्याच्या जमिनीवरील प्राणिसंग्रहालय आता वनीकरणाच्या कक्षेत; केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल खात्याचा निर्णय

वनजमिनीवरील प्राणिसंग्रहालय आता वनीकरण उपक्रमाच्या कक्षेत येतील, असे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल खात्याने म्हटले आहे.

forests
संग्रहित छायाचित्र

नागपूर : वनजमिनीवरील प्राणिसंग्रहालय आता वनीकरण उपक्रमाच्या कक्षेत येतील, असे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल खात्याने म्हटले आहे. याबाबत खात्याने सर्व राज्यांच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत.

नोव्हेंबर २००७ च्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वनसंवर्धन कायद्यातील तरतुदीनुसार केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या व्यवस्थापन आराखडय़ानुसार प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासाशी संबंधित उपक्रमांना वनीकरण उपक्रम म्हणून ग्राह्य धरले जायचे. त्यानंतर काही सार्वजनिक उपयोगिता सुविधांसह वैविध्यपूर्ण घटक असलेल्या वनजमिनीवर प्राणिसंग्रहालयाचे बांधकाम गैर वनीकरण उपक्रम म्हणून मानले जावे असा विचार करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने  केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाला एक पत्र दिले. यात त्यांनी कोणत्याही प्राणिसंग्रहालयाची योजना, मंजुरी किंवा बांधकामादरम्यान प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालयांना वनविरहित उपक्रम म्हणून विचारात घेतल्याने राज्य सरकारच्या प्राधिकरणांना राज्य भरपाई देणारा वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाअंतर्गत (कॅम्पा) प्राणिसंग्रहालयांना निधी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असे सांगितले. वन सल्लागार समितीने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये झालेल्या बैठकीत या संपूर्ण घडामोडींचा विचार केला. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या मुद्यांवर त्यांनी सहमती दर्शवली. वन संरक्षण कायद्यातील अनेक नियमांमुळे वने आणि वन्यजीवांचे संरक्षण, विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांच्या परवानगीत अडथळे निर्माण होतात, हे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. वनसल्लागार समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आणि २००७च्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना कळवले आहे की, केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतर वनविभाग/राज्य  प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाद्वारे वनसंवर्धन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने एक गैर वनीकरण उपक्रम म्हणून  वनक्षेत्रावर प्राणिसंग्रहालयाची स्थापना करण्याचा विचार केला जाऊ नये. विशेष म्हणजे, या निर्देशात वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षित क्षेत्रात प्राणिसंग्रहालयाचे बांधकाम ‘टाळण्यास’  सांगितले आहे.

मराठीतील सर्व नागपूर/विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Zoo forest land central environment forests climate change department ysh

Next Story
युरिया जिरवण्यात पाच राज्ये पुढे; निम्म्या उत्पादनाचा वापर; जमिनीच्या भविष्यातील दर्जाबाबत प्रश्न
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी