नागपूर : महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा शासनाने निर्णय घेत कायद्या केला. या माध्यमातून नाराज, बंडखोरांना शांत करण्यासोबत निष्ठावंतांना सदस्य करण्याची सोय सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आली होती. परंतु आता या सदस्यांच्या निवडीसाठी शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. त्याची पूर्तता करणाऱ्यांचीच सदस्य म्हणून निवड करता येणार आहे. याबाबतचा सरकार कायदा करणार आहे.
या अटींनुसार सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, विधिक्षेत्र, कृषी, जलसंधारण, सहकार, साहित्यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी काही अटी, शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित सदस्य जिल्हा परिषद क्षेत्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सदस्य असेल तर राज्यातील मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक म्हणून किमान पाच वर्षे काम करणे आवश्यक आहे.
शिक्षणक्षेत्रासाठी मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयांमधील सेवानिवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते किंवा प्राचार्य यांच्यासह शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामविकास, महिला व बाल विकास, कला, साहित्य, समाजकार्य या क्षेत्रांमध्ये विशेष ज्ञान असलेली व्यक्ती आणि संबंधित क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असायला हवा. तसेच मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभाव असावा, विधि क्षेत्रासाठी किमान पाच वर्षे वकील म्हणून कार्यरत असलेली किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी पदवी प्राप्त आणि राज्यातील विधी क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा, केंद्र शासान किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत किमान वीस वर्षांची सेवा पूर्ण केलेला सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त आधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत अशासकीय संस्थेचा पदाधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती क्षेत्रात सामाजिक कल्याणविषयक उपक्रमामध्ये कार्यरत राहून किमान पाच वर्षाचा अनुभव असावा, अशा अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. अटींची पुर्तात करणाऱ्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करावी लागणार आहे.
हरकती व सूचना मागवल्या
सरकार याबाबतचा कायदाच करण्यात येणार असून त्यासाठी मसुदा प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. ३ जुलैला हा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला असून ३० दिवसांच्या आता सूचना व हरकती ग्रामविकास विभागाकडे सादर करायच्या आहेत.
जि.प.त जास्तीत पाच जणांची नियुक्ती होणार
शासनाच्या कायद्यानुसार जिल्हा परिषदेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के किंवा किमान पाच व्यक्ती, यापैकी जी संख्या जास्त असेल त्यानुसार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. तर पंचायत समितीवर जास्तीत जास्त एका व्यक्तीची निवड करता येणार आहे.
