९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिक : करोना काळात येथे होणाऱ्या ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास नेहमीच्या तुलनेत अधिक खर्च येणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर निधीसाठी विविध घटक पुढे येत असून स्वागताध्यक्ष तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आवाहनास आतापर्यंत जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय १२ तर जिल्ह्याबाहेरील दोन अशा एकूण १४ लोकप्रतिनिधींनी प्रतिसाद दिला आहे. संमेलनास आमदार निधीतून बहुतेकांनी प्रत्येकी १० लाख तर दोघांनी पाच लाखाचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली. जिल्ह्यातील दोन विधान परिषद सदस्यांसह पाच जणांचे पत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही. गोखले शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात २६ ते २८ मार्च या कालावधीत मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. संमेलन स्थळाचे वारंवार निर्जंतुकीकरण, स्वच्छतेसाठी व्यवस्था, सहभागी होणाऱ्यांची चाचणी, साहित्यिकांसाठी स्वतंत्र निवास, वाहतूक व्यवस्था आदी कारणांस्तव संमेलन खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे संमेलनाचे अंदाजपत्रक कोटय़वधींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. द्रव्य संचयासाठी संयोजकांनी विविध मार्ग धुंडाळण्यास सुरूवात केली. मध्यंतरी राज्य शासनाने संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. संमेलनाच्या खर्चाचा भार पेलण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीत पालकमंत्री तथा स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी १० लाखाचा निधी देण्याचे आवाहन केले होते. उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यास संमती दर्शविली होती. या अनुषंगाने १० दिवसांत १२ आमदारांनी जिल्हा नियोजन विभागास पत्र देऊन निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामध्ये पालकमंत्री भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, दिलीप बनकर, दिलीप बोरसे, नितीन पवार, सुहास कांदे, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर, हिरामण खोसकर, डॉ. सुधीर तांबे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील विधान परिषदेचे दोन तर विधानसभेच्या चार अशा एकूण सहा आमदारांचे पत्र अद्याप आलेले नाही. जी पत्र प्राप्त झाली, त्यातील दोन आमदारांनी प्रत्येकी पाच लाखाचा निधी देण्याची तयारी दाखविली. डॉ. गोऱ्हे आणि डॉ. तांबे हे तसे जिल्ह्यातील आमदार नाही. डॉ. तांबे हे नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी आहेत. जिल्ह्याचा विचार करता विधानसभेचे १५ आणि विधान परिषदेचे दोन सदस्य आहेत. जिल्हा नियोजन बैठकीतील चर्चेनंतर प्रशासनाने आमदार निधीतून विशेष बाब म्हणून निधी देण्यास मान्यता मिळाली असे पत्र शासनाकडे पाठविले आहे. सर्व आमदारांचे पत्र मिळाल्यानंतर त्या अनुषंगाने प्रस्ताव सादर केला जाईल. जिल्ह्यातील ज्या पाच लोकप्रतिनिधींचे पत्र प्राप्त होणे बाकी आहे, त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात आहे. यातील विधान परिषदेतील दोन सदस्यांसह काहींनी पत्र देण्याचे मान्य केले आहे. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर शासन किती निधीला मान्यता देईल, यावर संमेलनासाठी लोकप्रतिनिधींकडून किती निधी मिळेल हे स्पष्ट होणार आहे.
