चारुशीला कुलकर्णी महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा गाजावाजा मोठय़ा प्रमाणावर होत असला तरी योजनेविषयी लाभार्थीना असणारी अपुरी माहिती आणि खासगी रुग्णालयाकडून करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या मागण्यांमुळे कालापव्यय होऊन १५ दिवसांच्या चिमुकलीला आपला जीव गमवावा लागला. शहर परिसरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे किंवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सोयी-सुविधा निर्माण करता आल्या नसल्याने नवजात शिशुंसह अन्य रुग्णांची उपचाराअभावी परवड होत असल्याचे चित्र शहर परिसरात आहे. महात्मा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत गरजू तसेच दारिद्रय़रेषेखालील रुग्णांना मोफत उपचार या शीर्षकाखाली मोफत उपचाराचा गाजावाजा मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. वास्तविक या योजनेची माहिती अद्यापही रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांपर्यंत पोहचली नसल्याने या योजनेविषयी तसा संभ्रम आहे. याचा प्रत्यय मालेगाव येथील युवराज गवळी यांना आपल्या १५ दिवसांच्या चिमुकलीमुळे आला. सामाजिक कार्यकर्ते सचिन पाटील यांच्या मदतीने गवळी यांची १५ दिवसांची चिमुकली हृदयाशी संबंधित आजारामुळे आडगांव येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत होती. तिला श्वसनास त्रास होत असल्याने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय रविवारी मविप्रच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांनी घेतला. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात या संदर्भात संपर्क साधला असता बालकांच्या अतिदक्षता विभागात चिमुकलीला असलेल्या आजाराशी संबंधित व्यवस्थाच नसल्याचे उघड झाले. तिला महात्मा फुले आरोग्य योजनेशी संबंधित खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्याचा सल्ला पालकांना देण्यात आला. परंतु अशी कोणती रुग्णालये आहेत याची माहिती नसल्याने वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये गवळी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी चौकशी केली. काही ठिकाणी कागदपत्रे द्या, आधी अनामत रक्कम भरा अशा मागण्या करण्यात आल्या. गवळी यांनी उपचार सुरू करा, कागदपत्र देतो असे सांगूनही मुलीवर उपचार झाले नाहीत. अखेर मालेगाव येथेच काही व्यवस्था झाल्याचे गवळी यांना समजले. आपल्या चिमुकलीला घेऊन ते रविवारी रात्री मालेगावकडे निघाले असता तिचा रस्त्यातच मृत्यू झाला. वेळेत उपचार मिळाले असते तर मुलीचा जीव वाचला असता, अशी हतबलता गवळी यांनी व्यक्त केली. सचिन पाटील यांनीही याविषयी भूमिका मांडली. वास्तविक जिल्हा रुग्णालयाला कायाकल्प पुरस्कार मिळाला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन हे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री होते. रुग्ण, त्यांना असणारे आजार, आवश्यक उपचार याची प्राथमिक माहिती त्यांना होती. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले नाही. सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांशी संबंधित आवश्यक सोयी- सुविधा त्यांना उपलब्ध करून देता आल्या नाही. यामुळे रुग्ण तसेच नवजात शिशूंची परवड होत आहे. जिल्हा रुग्णालयात उपचार न मिळाल्यास अनेकांना मुंबईचा रस्ता धरावा लागतो. हा खर्च प्रत्येकाला परवडेल असा नाही. राष्ट्रपती राजवट लागल्याने आर्थिक मदत कोणाकडे मागायची, हाही प्रश्न आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ६०० खाटा असल्या तरी काही आजारांशी संबंधित आवश्यक सेवा सुविधा नाहीत. चिमुकलीला एआरडीएस हा हृदयविकाराशी संबंधित आजार होता. तिला त्यासाठी आवश्यक इनॅसिव्ह व्हेंटिलेटर आपल्याकडे नव्हते. ते मविप्र वैद्यकीय महाविद्यालयात तसेच सिक्स सिगमा हॉस्पिटल, सुयोग हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल या ठिकाणी आहे. त्यामुळे त्या चिमुकलीला तिकडे नेण्यास सांगण्यात आले. महात्मा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांना दाखल करून नंतर कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकते. परंतु रुग्णांची अडवणूक होत असेल, तर अशा खासगी रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. - डॉ. सुरेश जगदाळे (जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा शासकीय रुग्णालय, नाशिक)
