News Flash

कपातीच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा ‘पाणी’

पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत वाढीव कपात केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे

सद्यस्थितीत सुरू असणारी पाणीकपात १५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन पाणीपुरवठा विभागाने जाहीर केले होते.

दुप्पट कपातीवरून प्रशासनाचे घूमजाव

शहरातील पाणीकपातीच्या मुद्दय़ावरून भाजप विरुद्ध सर्वपक्षीय असा सामना रंगला असताना आता दुपटीने पाणीकपात जाहीर करणाऱ्या पालिका प्रशासनाला सर्वपक्षीयांनी धारेवर धरल्यानंतर घूमजाव करणे भाग पडले आहे. सद्यस्थितीत सुरू असणारी पाणीकपात १५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन पाणीपुरवठा विभागाने जाहीर केले होते. हा निर्णय घेताना पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार गटनेत्यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली. या मुद्दय़ावरून पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत वाढीव कपात केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. कपातीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ात सर्व घटकांकडून घातल्या जाणाऱ्या घोळामुळे शहरवासीयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जायकवाडीसाठी गंगापूर धरणातून पाणी दिल्यामुळे शहरावरील टंचाईचे सावट गडद झाले. मराठवाडय़ाला पाणी देण्याच्या निर्णयाला मनसेसह शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या पक्षांनी भाजपला जबाबदार धरले. पाणी नियोजनाबाबत महापालिकेने विशेष सभा घेऊन डिसेंबर व जानेवारी या दोन महिन्यांसाठी आठवडय़ातील एक दिवस पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात भाजप मैदानात उतरली. गंगापूर धरणात पुरेसा जलसाठा असल्याचे सांगत त्यांनी पाणीकपात करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्याचे जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी तसे पत्र पालिकेला पाठविले. या पत्रामुळे पालिका प्रशासनाने महासभेतील निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. शहरात सध्या तत्पूर्वी लागू असणाऱ्या १५ टक्के कपातीने पाणीपुरवठा केला जात असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आलेल्या निर्देशांची दखल घेऊन पालिकेने कपातीत दुपटीने वाढ करण्याचे जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी लगेच करण्यात आल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने नमूद केले. यामुळे पाणी वितरणातील अडचणींत वाढ होणार असल्याची प्रतिक्रिया उमटली.
या निर्णयाचे पडसाद मंगळवारी पालिकेत उमटले. सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन प्रशासनाने सर्वांना अंधारात ठेवून कपातीचा निर्णय परस्पर कसा घेतला असा प्रश्न केला. वास्तविक, सर्वसाधारण सभेत उपलब्ध जलसाठय़ाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पाणीपुरवठा विभागाने दुपटीने वाढविलेल्या कपातीचा सर्वानी निषेध केला. गटनेत्यांची भावना लक्षात घेऊन आयुक्तांनी उपरोक्त निर्णय मागे घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. कोणाशी चर्चा न करता पाणीपुरवठा विभागाने हा निर्णय घेतल्यावरून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले.
या घडामोडींमुळे पालिका वर्तुळात पाण्यावरून चाललेला पोरखेळ अधोरेखित झाला आहे. पाणीपुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सभागृहाने एक दिवस पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचे निश्चित केले आहे. त्याकडे कानाडोळा करत प्रशासनाने परस्पर कपातीत बदल करण्याचा प्रयत्न सर्वपक्षीयांनी हाणून पाडला. दुसरीकडे भाजपने पाणीटंचाईचा ठपका येऊ नये म्हणून हस्तक्षेप करण्याची धडपड केली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 16, 2015 9:31 am

Web Title: 15 percent water shortage decision will continue
टॅग : News
Next Stories
1 गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी निधी द्यावा
2 अगतिक बसचालकांचा पोलीस ठाण्यावर मोर्चा
3 नाशिकमध्ये आज भानुदास पवार स्मृती संगीत सोहळा
Just Now!
X