दुष्काळ निवारणार्थ ३० कोटींची गरज दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा भीषण पाणीटंचाईचे सावट असताना भविष्यात अशा संकटाची झळ बसू नये म्हणून गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन केले जात आहे. आठ तालुक्यांतील १४२ गावांमधील १७० ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचे नियोजन आहे. या उपक्रमात अनुलोम, टाटा ट्रस्ट आणि युवामित्र यांसारख्या सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा ७१ हजार ८१५ शेतकरी आणि २२ हजार २८९ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल, असा प्रशासकीय यंत्रणेचा अंदाज आहे. त्यासाठी सुमारे ३० कोटींच्या निधीची गरज आहे. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून गेल्या वर्षी ७६७ कामे करण्यात आली होती. लोकसहभाग, सीएसआर, शासकीय कामातून खोलीकरण, रुंदीकरणाची कामे केली गेली. याद्वारे ३६ लाख २१ हजार ३३४ घनमीटर गाळ काढला गेला. या कामांवर सुमारे साडेनऊ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. काढलेला गाळ १३४९ हेक्टर क्षेत्रावर टाकण्यात आला. २७५६ शेतकरी लाभार्थी ठरले. त्यात सिन्नर तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे ९७०, तर सर्वात कमी सुरगाणा दोन आणि नाशिक तालुक्यातील पाच शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी गाळ काढण्याच्या कार्यात सेवाभावी संस्था सक्रिय सहभागी झाल्या होत्या. अनुलोम संस्थेमार्फत ८१ कामांमधून ८.५० लाख घनमीटर तर टाटा ट्रस्ट आणि युवा मित्रने ४८ कामांतून लाख १०.३६ घनमीटर गाळ काढला. या पाश्र्वभूमीवर, २०१८-१९ वर्षांत ६५ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन आहे. त्यात अनुलोम संस्थेमार्फत १५० कामांतून साधारणत: २५ लाख घनमीटर गाळ काढला जाईल. टाटा ट्रस्ट आणि युवा मित्र यांच्यावतीने ५० यंत्राद्वारे साधारणत: ४० लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन आहे. या कामांसाठी चार कोटी ७६ लाख इंधन खर्च अपेक्षित आहे. निधीची प्रतीक्षा ग्रामीण भागातील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यांना कोणी वाली नसल्यासारखी स्थिती आहे. या बंधाऱ्यांचा अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोग होतो. काही ठिकाणी हे बंधारे शेतीसह गुरांची तहान भागवितात. मोठय़ा संख्येने असणाऱ्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. दर वर्षी पावसासोबत मोठय़ा प्रमाणात गाळ वाहून येत असल्याने साठवणक्षमता घटली. या योजनेंतर्गत १४२ गावांतील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होणार आहे.
