कारवाईच्या भीतीने बैठकीतील उपस्थितीत वाढ नाशिक : विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्य़ात सुमारे ३० हजार कर्मचारी आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची आवशक्यता असल्याचे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सांगण्यात आले. या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मनुष्यबळाची खातरजमा करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी निवडणूक कामकाज बैठकांना गैरहजर राहणाऱ्या समाजकल्याण विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांवर कारवाईचा बडगा प्रशासनाने उगारला होता. यंदा त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून निवडणूक बैठकांना उपस्थिती वाढली आहे. कालिका मंदिर सभागृहातील बैठकीस विविध शासकीय कार्यालयीन प्रमुखांसह १०० जण उपस्थित होते. मनुष्यबळाची खातरजमा करण्याच्या दृष्टिकोनातून आयोजित बैठकीस केंद्र, राज्य शासन आणि विविध महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांच्या सर्व प्रशासकीय कार्यालयातील प्रमुख उपस्थित होते. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्ह्य़ात सुमारे ३० हजार मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मनुष्यबळ व्यवस्थापनात फारशा अडचणी आल्या नव्हत्या. परंतु, आगामी सहा महिन्यांत अनेक शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. काही वैद्यकीय कारणास्तव सेवा देऊ शकणार नाही. काही अत्यावश्यक सेवा निवडणूक कामातून वगळण्यात येणार आहेत. या सर्वाचा विचार करावा लागणार असल्याचे आनंदकर यांनी सूचित केले. शासकीय कार्यालयांना आपले अधिकारी, कर्मचारी यांची माहिती १५ जुलैपूर्वी निवडणूक शाखेला देणे बंधनकारक आहे. निवडणूक कामकाज संवेदनशील असून त्यात हलगर्जीपणा केल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, याची जाणीव करून देण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची कारवाई लोकसभा निवडणुकीवेळी बैठकांना अनेक विभागातील अधिकारी दांडी मारत असत. तेव्हां प्रशासनाने समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त प्राची वाजे यांच्याविरुद्ध कारवाई केली होती. तसेच एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हादेखील दाखल केला. कारवाईच्या धास्तीने बैठकांना आता उपस्थिती वाढली. काही अधिकारी अनुपस्थित असले तरी त्यांना एक संधी दिली जाणार असल्याचे आनंदकर यांनी म्हटले आहे.
