विशेष बालकांचा विचार नाही; नव्या शैक्षणिक वर्षांत पटसंख्या कमी होण्याची भीती राज्य शासनाने सर्वाना शिक्षण हक्क या कायद्याअंतर्गत पटसंख्येअभावी १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक जिल्ह्य़ात या निर्णयाने ३१ शाळा बंद पडल्या. सर्वाधिक फटका ग्रामीण विशेषत आदिवासीबहुल परिसराला बसला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना यासंदर्भात पूर्वसूचना न देता दुसऱ्या शाळेत विद्यार्थी समायोजन प्रक्रियेत विशेष बालकांचा कोठेही विचार झालेला नाही. नव्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासन एकीकडे विविध उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधरावी यासाठी प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचे काम शिक्षण विभाग करीत आहे. पटसंख्येअभावी शाळा बंद करण्याचा निर्णय यातीलच एक म्हणता येईल. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाने शिक्षक तसेच विद्यार्थी यांना विचित्र स्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. पट संख्येअभावी बागलाण, चांदवड, देवळा, कळवण, मालेगाव, पेठ, सिन्नर, सुरगाणा येथे १० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या नसल्याचे कारण देत ३१ शाळा बंद झाल्या. या बंद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अन्य जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये समायोजन करण्यात आले. यासाठी प्राथमिक शाळा एक किलोमीटरवर आणि उच्च प्राथमिक शाळा तीन किलोमीटरवर असावी, हा निकष लावण्यात आला. यात सुरगाणा तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे १५ पैकी ११ शाळांचा समावेश आहे. वास्तविक काही वर्षांपासून आदिवासीबहुल पेठ, सुरगाणा परिसरात किमान प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांची धडपड सुरू आहे. शिक्षकांनी पालकांना विश्वासात घेत लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करून घेत रंगरंगोटी, आकर्षक सजावटसह सीएसआर किंवा अन्य निधीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेतले. जेणेकरून मुलांना शिक्षणाची गोडी लागेल. यातूनच महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणारे पहिले ‘गुलाबी गांव’ राज्याच्या नकाशाच्या पटलावर दिमाखाने समोर आले. सततच्या प्रयत्नांनी काही शाळांचा पट तीन पटीने वाढला. असे असतांना शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाने या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात पूर्वसूचना न देता शाळा बंद करत विद्यार्थ्यांचे समायोजन झाले. जवळच्या पाडय़ावर असलेली शाळा आता एक किलो मीटर ते तीन किलोमीटर दूर गेली आहे. आदिवासी भागात वाहतूक व्यवस्था नसल्याने मुलांना जंगल, नदी, नाले, डोंगैर पार करत शाळा गाठावी लागते. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याकडे शिक्षण विभागाने लक्षच दिलेले नाही. दुसरीकडे, जे दिव्यांग बालक जवळच्या शाळेत जात होते. त्यांना दूरवरच्या शाळेत कोण नेणा? अपंग विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी येणारा मदतनीसाचा ‘मदत भत्ता’ वेळच्या वेळी मिळत नाही. यामुळे अशी बालके शाळाबाह्य़ होण्याची भीती अधिक आहे. सर्वसामान्य बालकांच्या बाबतीत पालक का धोका पत्करण्यास तयार नाही. यामुळे पालकांनी आश्रमशाळेत मुलांची रवानगी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व परिस्थितीचा परिणाम नव्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर जाणवेल, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले असले तरी शिक्षकांना अडीच महिने उलटूनही त्यांनी कुठल्या शाळेत काम करावे, याविषयी लेखी सूचना किंवा आदेश देण्यात आलेला नाही. शैक्षणिक साहित्य, वस्तू उघडय़ावर जिल्ह्य़ातील बहुतांश शाळा डिजीटल झाल्या आहेत. त्यात बंद पडलेल्या ३१ शाळांचाही समावेश आहे. डिजिटल वर्गासाठी आवश्यक एलईडी, संगणक, ध्वनिमुद्रिका तसेच अन्य शैक्षणिक सामान, विद्यार्थ्यांची माहिती असणारी नोंदवही याचा ताबा शाळा बंद होऊनही शिक्षण विभागाने घेतलेला नाही. सुरगाणा तालुक्यातील कोलढव येथील शाळा एक वर्षांपूर्वी बंद झाल्याने तेथे गायीचा गोठा सुरू झाला आहे. दुसरीकडे शैक्षणिक साहित्य बंद वास्तुत तसेच पडलेले आहे. शाळा बंद असल्याने काही समाज कंटकांनी त्याची कौले, दरवाजा, खिडक्या काढुन नेण्यास सुरुवात केली. अशा स्थितीत ते साहित्य चोरीस गेले तर त्याला जबाबदार कोण?
