महानगरपालिका शहर बस सेवेचा प्रस्ताव शहर बस सेवेसाठी इलेक्ट्रिक आणि डिझेल या दोन्ही पर्यायाच्या प्रत्येकी २०० म्हणजे एकूण ४०० बसगाडय़ा वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने घेणे, महापालिकेत स्वतंत्र परिवहन विभागाची स्थापना, आगार, टर्मिनल, बस थांबे यासह चार्जिग केंद्रांची उभारणी, आवश्यक त्या मनुष्यबळाची उपलब्धता, बस मार्ग-बसच्या वेळापत्रकाची निश्चिती आदी मुद्यांचा अंतर्भाव असणारा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत सादर होणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या आधारे ही बससेवा ‘ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट’ तत्वावर चालविण्याचे नियोजन आहे. प्रवासी भाडे ठरविण्याचे अधिकार हे परिवहन समिती आणि महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेऐवजी इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या प्रमाणात करणे आवश्यक असते. त्यामुळे नियमित भाडेवाढ करण्याचे अधिकार आयुक्तांकडे राखण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर सभागृह काय निर्णय घेते? याबाबत उत्सुकता आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील बससेवा महानगरपालिकेने चालविण्याचे निश्चित झाल्यानंतर प्रशासनाने तयारी करत हा प्रस्ताव सादर केला आहे. महामंडळाने दैनंदिन फेऱ्यात ६० टक्क्य़ांहून अधिकने कपात केल्याने सर्वसामान्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. महापालिकेची बससेवा कधी सुरू होईल, याकडे सर्वाचे लक्ष असताना पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार ‘क्रिसील’, ‘यूएमटीसी’ या संस्थांच्या अहवालाचा अभ्यास करून प्रारंभी ४०० गाडय़ा टप्याटप्प्याने वर्षभरात चालविण्याचे नियोजन आहे. त्यात गरजेनुसार दरवर्षी वाढ करता येईल. सर्व गाडय़ा इलेक्ट्रिक ठेवण्याचा विषय बाजूला ठेवण्यात आला आहे. आता निम्म्या इलेक्ट्रिक तर निम्म्या डिझेल गाडय़ा असा पर्याय निवडला गेला. या सेवेत महापालिकेवर अधिकचा बोजा पडणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराशी करार करताना १८ अटी-शर्ती मांडल्यात आल्या आहेत. बसची दुरुस्ती, सुटे भाग आदींची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहणार तर बसवरील जाहिरातीचे हक्क महानगरपालिकेकडे राहणार आहेत. परिवहन सेवेचे मासिक देयक द्यावयाचे आहे. तसेच प्रत्यक्ष जास्तीचे किलोमीटर झाल्यास त्यानुसार निविदेतील प्राप्त दराने वाढीव देयक कंत्राटदारास द्यावयाचे आहे. इंधनावर आधारित दरवाढ ही प्रतिमाह दरानुसार कमी जास्त होईल. बस वाहतुकीसाठी आवश्यक आरटीओ वार्षिक मूल्य, विमा आदी भरण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहणार आहे. कंत्राटदार आणि महापालिका यांचे संयुक्त खाते उघडले जाईल. बस खरेदीसाठी प्राप्त होणारी भांडवली खर्चाची रक्कम आणि तिकीट विक्रीद्वारे जमा होणारा महसूल या खात्यात भरणा केला जाईल. बस खरेदी मासिक हप्ता, इतर देयकांची पूर्तता या खात्यातून करावयाची आहे. प्रवासी भाडे निश्चिती, नियमित भाडेवाढ हे अधिकार आयुक्तांकडे रहावेत, असे प्रस्तावित आहे. मागील चार महिन्यांपासून सत्ताधारी ‘भाजप’ आणि आयुक्त यांच्यामध्ये मालमत्ता करवाढीच्या मुद्यावरून जुंपली आहे. आयुक्तांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्याची तक्रार सत्ताधारी-विरोधकांनी केली होती. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाचा यावरून आयुक्त आणि सत्ताधारी-विरोधक यांच्यात मतभेद झाले होते. सर्वसाधारण सभेत रद्दबातल केलेली करवाढ मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर ‘भाजप’ला स्वीकारावी लागली. या स्थितीत बस सेवेत भाडेवाढीचा अधिकार आयुक्तांकडे दिला जाईल की नाही? याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. चार आगार प्रस्तावित शहर बस सेवेसाठी चार आगार प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यात नाशिकरोड येथे सिन्नरफाटा येथील रेल्वे स्थानकाजवळ, औरंगाबाद नाक्यावर साधुग्रामजवळ, आडगाव ट्रक टर्मिनसलगत आणि पाथर्डी येथे जुन्या जकात गोदामाजवळ या ठिकाणांचा समावेश आहे. महामंडळाने नाशिकरोड येथे विकसित केलेल्या आगाराचा महामंडळाशी चर्चा करून वापर करता येईल. तसेच शहरातील महत्त्वाच्या शेवटच्या ठिकाणी महापालिका टर्मिनल उभारणी करेल. एसटी महामंडळाचे निमाणी, नाशिकरोड स्थानकाजवळील थांबा, सातपूर येथील थांबा यांचा संयुक्तपणे वापर करता येईल. प्रस्तावित बस मार्गावर सध्या असणाऱ्या थांब्यांशिवाय अंदाजे प्रत्येकी एक किलोमीटरला एक किंवा गरजेनुसार नवीन बस थांबे पीपीपी तत्वावर उभारणे प्रस्तावित आहे. इलेक्ट्रिकल गाडय़ांचा वापर करण्यात येणार असल्याने चार्जिग केंद्राची उभारणी करावी लागणार आहे. स्वतंत्र परिवहन विभागाची स्थापना शहर बस वाहतुकीसाठी महापालिकेत स्वतंत्र परिवहन विभागाची स्थापना करून अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करावे लागतील. त्यात परिवहन व्यवस्थापक, व्यवस्थापक (वाहतूक) आणि (कार्यशाळा), आगार व्यवस्थापक, अभियंता, बस वाहक, नियंत्रक, तिकीट तपासणीस, तिकीट आणि रोख विभाग यांचा समावेश आहे. ही नेमणूक करणे अथवा एजन्सी नेमणे हे पर्याय सुचविले गेले आहेत.
