कामातील संथपणा दूर करण्याची सूचना नाशिक : केंद्र, राज्य सरकारकडून महापालिका स्मार्ट सिटी विकास प्राधिकरण कंपनीला प्राप्त झालेले सुमारे ४३५ कोटी रुपये शेडय़ूल्ड बँकेत न ठेवता आता राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्यात येणार आहे. विविध प्रकल्पांसाठी प्राप्त झालेला निधी कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने द्यावा लागतो. स्मार्ट सिटी योजनेतील काही कामे संथपणे सुरू आहेत. काही कामांच्या निविदांना अल्प प्रतिसाद मिळाला. स्मार्ट रस्त्यासह अन्य कामे जलदपणे करण्यासह अल्प प्रतिसाद मिळालेल्या निविदांचा तांत्रिक अभ्यास सुरू आहे. त्यात गोदावरी नदीकाठावरील सुशोभिकरण आणि गावठाण भागात पाणी पुरवठा, पायाभूत सुविधा, रस्त्यांच्या कामांचा अंतर्भाव आहे. आठवडाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. निविदा स्तरावरील सर्व प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करून कामे सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळ आणि लेखा परीक्षण समितीची बैठक गुरूवारी अध्यक्ष सिताराम कुंटे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महापौर रंजना भानसी, हिमगौरी आडके, गुरूमित बग्गा, तुषार पगार आदी संचालक उपस्थित होते. आयुक्त गमे यांची संचालक म्हणून नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली. विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. गोदा सुशोभिकरण प्रकल्प आणि होळकर पुलाखालील बंधाऱ्याला मॅकेनिकल दरवाजे बसविण्याच्या कामाची एकत्रित निविदा काढण्यात आली होती. ही दोन्ही कामे भिन्न असूनही त्यांची एकत्रित निविदा काढल्याने प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यामुळे गोदावरी सुशोभिकरण आणि गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्याला दरवाजे बसविण्याच्या कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात आली. त्यानुसार गोदावरी नदीलगत सुशोभिकरण, पुर्नविकासासाठी प्राप्त झालेल्या निविदेची माहिती देण्यात आली. तांत्रिक पडताळणीचे काम प्रगतीपथावर असून आठवडाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तशीच स्थिती गावठाण भागातील पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी, पायाभूत सेवा सुविधांच्या कामांच्या निविदांची झाली. तीनवेळा निविदा प्रसिध्द करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. आता एका कंपनीचा प्रतिसाद मिळाला असून त्या अनुषंगाने अभ्यास केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. विकास कामांचा दर्जा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तांत्रिक लेखा परीक्षण ठवण्याबाबत चर्चा झाली. कामांच्या व्याप्तीनुसार शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून हे काम करता येईल का यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्र, राज्य सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी कंपनीला आतापर्यंत सुमारे ४३५ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातील प्रकल्प खात्याची रक्कम सध्या शेडय़ुल्ड बँकेत आहे. ती आता राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्याचे ठरवण्यात आले. राष्ट्रीयकृत बँकेत ही रक्कम वर्ग केली जाईल. विकास कामांसाठी प्रगतीनुसार पैसे द्यावे लागतात. त्याची एकदम गरज भासत नाही. पुढील काळात ही रक्कम ठेव म्हणून गुंतवायची झाल्यास जी राष्ट्रीयकृत बँक अधिक व्याज दर देईल, तिला प्राधान्य देण्याचे निश्चित झाल्याचे संचालकांकडून सांगण्यात आले. ‘स्मार्ट रस्त्याच्या कामाला वेग द्या’ अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका स्मार्ट रस्त्याच्या कामामुळे मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीचा बोजबारा उडाला आहे. हे काम मुदतीपूर्वी पूर्ण करावे, याविषयी अलीकडेच मोबिलीटी सेलच्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. स्मार्ट रस्त्याच्या कामाची मुदत मेपर्यंत आहे. आतापर्यंत झालेल्या कामाचा विचार करता अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका दरम्यानचे एका बाजुचे काम पूर्ण झालेले नाही. पुढील पाच महिन्यांत स्मार्ट रस्त्याची दुसरी बाजू कशी पूर्ण होणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. हे काम जलदपणे करण्याची सूचना करण्यात आली. ३८ पदांचा मनुष्यबळ आकृतीबंध मंजूर केंद्र सरकारच्या आदर्श मनुष्यबळ धोरणानुसार कंपनीच्या मनुष्यबळ धोरणात बदल करत एकूण ३८ पदांचा मनुष्यबळ आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. आवश्यकतेनुसार मंजूर पदे भरण्याचे ठरवण्यात आले. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कामकाजासाठी मनुष्यबळ अपुरे आहे. प्राधिकरणाला महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागते. दैनंदिन कामे पार पाडण्यासाठी गरजेनुसार मंजूर पदे भरण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी दिली.
