दहा वर्षांनंतर शहरात वृक्षगणनाही होणार वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडलेल्या शहर हिरवेगार करण्याचा प्रयत्न पंचवटी विभागात प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झाली असून या परिसरात आतापर्यंत १५ फूट उंचीची तब्बल साडे चार हजार झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. पंचवटी विभागात एकूण ५८०० झाडांची लागवड केली जाणार आहे. या लागवडीचे स्थळ सहजपणे लक्षात यावे, यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ही केले जात आहे. उर्वरित विभागात इतक्या उंचीची मुबलक झाडे मिळत नसल्याने त्या ठिकाणी १० फूट उंचीच्या वृक्षांचे रोपण केले जाईल. वृक्षारोपण पाठोपाठ शहरातील वृक्षांच्या गणनेचे कामही करण्यात येणार आहे. शहर हिरवेगार करण्यासाठी पालिका सर्व विभागात मिळून एकूण २१ हजार झाडांचे रोपण करणार आहे. वृक्ष लागवड हा दरवर्षी वादाच्या भोवऱ्यात सापडणारा विषय आहे. या उपक्रमावर दरवर्षी मोठा निधी खर्च होत असला तरी त्याचे फलीत नेमके काय, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जातो. प्रारंभी सर्वच्या सर्व झाडे १५ फूट उंचीची ठेवण्याचा प्रयत्न होता. परंतु, त्या उंचीची झाडे न मिळाल्याने हा विषय रेंगाळला. या कामात कुचराई करणाऱ्या तीन ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली गेली. पंचवटी विभागात ५,८०० झाडे लावण्याचे काम दिले गेले होते. त्यानुसार पंचवटीतील दिंडोरी, पेठ, मखमलाबाद रोड, तारवालानगर, संगम पूल ते औरंगाबाद नाका, निलगिरी बाग, नांदूरनाका ते हॉटेल जत्रा या मुख्य रस्त्यांवर आतापर्यंत ४५०० झाडे लावण्यात आल्याची माहिती उद्यान विभागाचे महेश तिवारी यांनी दिली. उर्वरित झाडे लावण्याचे काम प्रगतीपथावर आहो. ही सर्व झाडे १५ फूट उंचीची आहेत. वृक्ष लागवड करताना त्याचे ‘जिओ टॅगिंग’ करण्यात आले आहे. यामुळे संबंधित वृक्ष कुठे आहे ते गुगल नकाशावर लक्षात येईल. या वृक्ष लागवडीत प्रामुख्याने वड, पिंपळ, कदंब, कांचन, जंगली बदाम, कडुनिंब, भोकर, भेरलीमाळ, बकुळ, तामण आदी देशी प्रजातींचा समावेश करण्यात आला आहे. पंचवटीतील काम मार्गी लागले असले तरी उर्वरित १७ हजार वृक्षांच्या लागवडीसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली आहे. हे काम कमी खर्चात करण्याची तयारी वन विकास महामंडळाने आधीच दर्शविली आहे. वन विकास महामंडळाकडे या कामाचा प्रचंड अनुभव आहे. राज्य शासनाने महापालिकांनी आपली कामे महामंडळाला देण्याबाबत सूचित केले आहे. त्याचा सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत आधीच दिले गेले. त्या बाबतच्या निविदा बुधवारी उघडण्यात येणार असल्याचे पालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, नियमानुसार दर पाच वर्षांत एकदा वृक्ष गणना होणे नियमाने बंधनकारक आहे. महापालिका हद्दीत शेवटची वृक्षगणना २००६ मध्ये झाली होती. त्यानंतर जवळपास दहा वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. या कामासाठी पालिकेने सव्वा दोन कोटीचा खर्च अपेक्षित धरला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
