शालेय साहित्य खरेदीबाबत आदिवासी विकास विभागाचा संकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आदिवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे शालेय साहित्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वादात सापडणाऱ्या खरेदीवर तोडगा म्हणून या साहित्याची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा आदिवासी विकास विभागाचा संकल्प या शैक्षणिक वर्षांत खऱ्या अर्थाने पूर्णत्वास जाणार आहे. कारण, आधार संलग्न बँक खाती नसल्याने गेल्या वर्षी केवळ चार प्रकल्प कार्यालयात सर्व तर २४ प्रकल्प कार्यालयांतर्गत प्रत्येकी दोन आश्रमशाळांमध्ये ही योजना राबविणे शक्य झाले होते. पुढील काळात सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढून ते बँक खात्याशी जोडण्यात आले. यामुळे यंदा आश्रमशाळा सुरू होण्याआधीच आतापर्यंत राज्यातील ९८ हजार विद्यार्थ्यांना उपरोक्त साहित्य खरेदीसाठी सुमारे ४७ कोटी रुपये बँक खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांची रक्कम वर्ग करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या २९ प्रकल्प कार्यालयांतर्गत एकूण ५२७ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यात सुमारे एक लाख ९१ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. हे विद्यार्थी आणि आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेवर शासन दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. निवास, भोजन आणि विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक खर्चाची जबाबदारी उचलली जाते. प्रचंड निधी खर्च होऊनही विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित असतात. निकृष्ट दर्जाचे भोजन, वह्या-पुस्तके, दैनंदिन वापराच्या वस्तू वेळेवर न मिळणे, अंथरूण-पांघरूण नसल्याने फरशीवर झोपणे, वसतिगृह, आश्रमशाळेत प्राथमिक सोई-सुविधांचा अभाव अशा स्थितीत त्यांना शिक्षण घ्यावे लागते. या विभागाची खरेदी प्रक्रिया वादात सापडत असल्याने त्याचा फटका नाहक विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत होता. खरेदी प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मागील वर्षी शासनाने घाऊक खरेदीवर फुली मारत शैक्षणिक साहित्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची विद्यार्थ्यांनी स्वत: खरेदी करावी म्हणून थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा जमा करण्याचा निर्णय घेतला. शैक्षणिक, दैनंदिन वापराच्या १७ वस्तूंचे बाजारमूल्य लक्षात घेऊन ही रक्कम निश्चित करण्यात आली. पण, ही योजना सर्व शासकीय आश्रमशाळेत राबविता आली नव्हती. अनेक आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वा बँक खाती नव्हती. यामुळे २०१७-१८ या वर्षांत ही योजना चार प्रकल्प कार्यालयातील सर्व आश्रमशाळा आणि २४ प्रकल्प कार्यालयातील प्रत्येकी दोन आश्रमशाळेत राबविली गेली. त्या अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. उर्वरित ठिकाणी आश्रमशाळानिहाय ही रक्कम देण्यात आली. त्या वर्षांत एक लाख ९१ हजार ७२९ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठी एकूण १०६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आल्याचे आदिवासी विकास विभागाकडून सांगण्यात आले. मागील वर्षी राहिलेल्या त्रुटी वर्षभरात दूर करण्यात आल्या. यामुळे या शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील ५२७ शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात उपरोक्त वस्तू खरेदीसाठी रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. १५ जून रोजी आश्रमशाळा सुरू होत आहे. पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांकडे उपरोक्त साहित्य असावे, यासाठी प्रत्येकाची रक्कम आधीपासून बँक खात्यात जमा केली जात आहे. दोन टप्प्यात ही रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. एकूण रकमेच्या ६० टक्के प्रथम आणि वस्तू खरेदीनंतर ४० टक्के या निकषानुसार ती दिली जाईल. या शैक्षणिक वर्षांसाठी आतापर्यंत ९८ हजार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यातील ४७ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहे. इयत्तानिहाय मिळणारी रक्कम आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला स्वच्छता प्रसाधने, शालेय साहित्य, लेखन सामग्री, गणवेश, पीटी गणवेश, रात्रीचा पोशाख, अंतर्वस्त्र, स्वेटर, टॉवेल, बूट, पायमोजे, स्लिपर, अंथरूण, पांघरुण आदी १७ वस्तूंच्या खरेदीसाठी रक्कम दिली जाते. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी साडेसात हजार, इयत्ता पाचवी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी साठेआठ हजार तर इयत्ता दहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना साडेनऊ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. बँक खात्यात ही रक्कम दोन टप्प्यांत जमा केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात एकूण रकमेच्या ६० टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित ४० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. मागील शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील काही ठराविक विभागांत हा उपक्रम राबविला गेला होता. या शैक्षणिक वर्षांपासून तो संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. सर्व शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शालेय साहित्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठीची रक्कम जमा करण्यास सुरूवात झाली आहे. - रामचंद्र कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
