महाऑनलाइन-व्हीएलईचा वाद; व्हीएलई संघटनेतर्फे ७ डिसेंबरला उपोषण जिल्ह्यत आधार नोंदणीसाठी कागदोपत्री मोठय़ा संख्येने महा ई-सेवा केंद्र असली तरी अनेकांना अद्याप काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक तो परवान्यासह लागणारी यंत्रसामग्री, आधार नोंदणीसाठी केलेल्या कामाचे मूल्यही न दिल्याने तसेच या प्रश्नांकडे वारंवार लक्ष वेधूनही जिल्हा प्रशासन आणि महाऑनलाइन दाद देत नसल्याने व्हीएलई संघटनेच्या नाशिक शाखेतर्फे ७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी पद्धतीने आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, महाऑनलाइन-व्हीएलईच्या वादात नागरिकांची मात्र, आधार कार्डसाठी फरफट सुरू झाली आहे. शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसह प्रत्येक ठिकाणी आधार सक्तीचे केले जात असताना त्याची नोंदणी ज्या ठिकाणी होते, त्या केंद्रांची जिल्ह्यात बिकट स्थिती असल्याचे दिसून येते. साधारणत: पाच महिन्यांपूर्वी आधार नोंदणीच्या कामकाजाची जबाबदारी महाऑनलाइनकडे आली. स्थानिक जिल्हा प्रशासनावर नियोजनाची जबाबदारी आहे. आधारसाठी पालक विद्यार्थ्यांना घेऊन वणवण भटकंती करीत असताना प्रशासनाकडून अस्तित्वातील केंद्रांची यादी सादर केली जाते. तथापि, प्रत्यक्षात ही केंद्र सुरू आहेत की नाही, याची तसदीदेखील घेतली जात नसल्याचा आक्षेप खुद्द संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदविला. महाऑनलाइनकडे ही व्यवस्था दिल्यानंतर प्रशासनाने ५९ ठिकाणी आधार नोंदणीसाठी संच दिले. ही यंत्रणा दिल्यानंतर ते सुरू करण्यासाठी अनेकांना जो परवाना (यूजर आयडी) लागतो, तोच दिला गेला नसल्याची बाब येथे आयोजित जिल्ह्यातील महा ई-सेवा केंद्र संचालकांची बैठकीत मांडण्यात आली. बैठकीत संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष राजेंद्र गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र विसे, अनिल आठवले, सुनील सोनवणे, एजाज तांबोळी, सचिन राणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील जवळपास अडीचशे चालक सहभागी झाले. आधार नोंदणीची जबाबदारी महाऑनलाइनकडे देण्याआधी शासनाने एका खासगी कंपनीकडे दिली होती. त्या कंपनीशी करार करून प्रत्येक चालकाने दीड लाख रुपये अनामत रक्कम दिली होती. या रकमेसह वर्षभराच्या कामाचे कोटय़वधी रुपये आजतागायत मिळाले नसल्याने आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याची तक्रार अनेकांनी केली. महाऑनलाइननेही पाच महिन्यांपासून कामाच्या मोबदल्याचा एक रुपयाही दिलेला नाही. चालकांना अधिकृत केंद्र असल्याचे प्रमाणपत्रही दिले नाही. प्रशासनाने केंद्रांची यादी जाहीर केली. परंतु संबंधित चालकांना ‘यूजर क्रिडेशनल’ मिळाले नाहीत. या स्थितीत प्रशासन चालकांवर केंद्र सुरू करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याची तक्रारही करण्यात आली. त्यातच जिल्हा प्रशासनाने शासकीय कार्यालयांमध्ये आधार नोंदणी केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले. शासकीय अध्यादेशाचा विचार केल्यास ‘आपले सरकार’ केंद्रावर ही नोंदणी सुरू करण्याची सूचना होती. प्रशासनाने मात्र शासकीय कार्यालयाची सक्ती केली. प्रशासन कागदोपत्री निर्णय घेऊन मोकळे झाले. परंतु, ज्या शासकीय कार्यालयांमध्ये ही केंद्र सुरू करण्यास सांगितले गेले, तिथे त्याकरिता व्यवस्था आहे की नाही, याची छाननी केली गेली नाही. काही ठिकाणी वीजपुरवठा नसल्याने बाहेरून व्यवस्था करण्याची वेळ काही चालकांवर आली. त्या ठिकाणी आधार नोंदणीची सामग्रीच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था नाही. इंटरनेट सुविधाही नाही. याबद्दल प्रशासन कानावर हात ठेवत असल्याचा आक्षेप केंद्र संचालकांनी नोंदविला. आधार नोंदणीची स्थिती बिकट होण्यामागे महाऑनलाइन कंपनीचे व्यवस्थापन जबाबदार असल्याचा सूर उमटला. जिल्हा समन्वयकांसोबत काम करणे कठीण झाले असून त्यांची तात्काळ बदली करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. कोणतीही नोटीस न देता व्हीएलईंना मानसिक त्रास देऊन पैसे उकळण्याचे काम सुरू आहे. महाऑनलाइनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन केंद्र तात्काळ ब्लॉक किंवा बंद केले जात असल्याची बाब जिल्हा प्रशासनाकडे मांडली. या संदर्भात महाऑनलाइनची बाजू समजून घेण्यासाठी जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संदर्भात बोलण्याचा अधिकार आम्हाला नसल्याचे सांगितले. प्रशासन या संदर्भात बोलू शकते, असे सूचित केले. अधिक ‘यूजर आयडी’मागे वेगळा मनसुबा केंद्र चालकांचा अधिक यूजर आयडी घेऊन खासगी किट सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. एका संचासाठी अधिकतम दोन यूजर आयडी दिले जाऊ शकतात. खासगी किट वापरण्यास चालकांना प्रतिबंध आहे. जादा यूजर आयडी घेऊन खासगी किट सुरू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्यात सध्या १२१ आधार नोंदणी केंद्रे असून त्यातील १०५ सुरू आहेत. महाऑनलाइन ही खासगी कंपनी आहे. इतर काही मुद्दे कंपनी आणि चालकांचा अंतर्गत विषय आहे. शासन आधार नोंदणीचे पैसे कंपनीकडे देते. कंपनीमार्फत ते चालकांना दिले जातात. त्याच्याशी शासनाचा संबंध नाही. १५ डिसेंबपर्यंत चालकांना हे पैसे मिळणार आहे. आधार केंद्र शासकीय जागेत कार्यान्वित करावेत, असे यूआयडीचे निर्देश आहेत. खासगी जागेत केंद्र चालविता येणार नाही. त्यानुसार प्रशासनाने शासकीय जागेत केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. - शशिकांत मंगरुळे (उपजिल्हाधिकारी, प्रशासन) नाशिक येथे आयोजित बैठकीत सहभागी झालेले महा ई-सेवा केंद्र चालक.
