शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार शहर परिसरात आढळणारे ‘बाल भिक्षेकरी’ हे बालगृहात किंवा अन्य ठिकाणी पाठविले तरी कालांतराने ते पुन्हा भिक्षा मागताना दिसून येत असल्याने या पाश्वर्वभूमीवर बाल भिक्षेकऱ्यांचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यावेळी या बाल भिक्षेकऱ्यांचे आधार कार्ड तयार केले जाणार असून त्यामुळे त्यांना स्वत:ची ओळख मिळणार आहे. याद्वारे त्यांना शासकीय योजनांचा त्यांना लाभ घेता येणार असल्याची माहिती बाल आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी दिली. येथील महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि सेव्ह द चिल्ड्रन सामाजिक संस्था यांच्या वतीने आयोजित पोलीस प्रशिक्षण कार्यशाळेत घुगे बोलत होते. पोलीस यंत्रणा बाल संरक्षणाशी बांधली जाणे, पोलिसांना बाल न्याय आणि संरक्षण अधिनियम, बालकामगार प्रतिबंधक आणि नियमन कायद्याची ओळख होणे, या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना आपल्या भूमिकेची स्पष्टता येणे, तसेच समक्ष प्राधिकरणाशी समन्वय साधून पुढील कामाची पद्धत कळणे महत्त्वाचे असते. या संदर्भात पोलिसांना प्रशिक्षण मिळावे या उद्देशाने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे घुगे म्हणाले. सद्य:स्थितीत शहरात पाच हजारपेक्षा जास्त बाल भिक्षेकरी असून सातत्याने दिसणाऱ्या बाल भिक्षेकऱ्यांचे पुनर्वसन होणे हा सामाजिक प्रश्न आहे. या बालकांची काळजी आणि संरक्षणाच्या हेतूने ‘द इव्हिसिबल्स’ या उपक्रमाअंतर्गत काम सुरू आहे. या बालकांना पोलिसी खाक्या बाजूला ठेवून प्रेमाने हाताळण्याची गरज असते. मारहाण, शारीरिक मानसिक शोषण यांचा बालमनावर वाईट परिणाम होत असल्याने कायदा, नियम या नेहमीच्या प्रक्रियेसोबत बालकांच्या भावनेचाही विचार पोलिसांनी करणे गरजेचे असते. यासाठी विशेष बाल पोलीस पथक स्थापन करून संघर्षग्रस्त बालकांसोबत संवेदनशीलपणे वागणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. या माध्यमातून बाल कल्याण समिती, बाल न्यायमंडळ आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या समन्वयातून धोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या बालकांची सुटका करणे, त्याच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करणे यासाठीचे मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि समुपदेशनाद्वारे करण्यात येईल, अशी माहितीही घुगे यांनी दिली. या कार्यशाळेस महिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा पाटील, सेव्ह द चिल्ड्रेनच्या शिरीन मॅथ्यू आणि बाल संरक्षण अभ्यासक संतोष शिंदे हे उपस्थित होते. आकडेवारी उपलब्ध नाही बाल भिक्षेकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा होत असताना पोलीस विभाग, बाल कल्याण समिती आणि चाइल्डलाइन यापैकी कोणाकडेही सद्य:स्थितीत शहर परिसरात बाल भिक्षेकरी किती याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. काही महिन्यांपूर्वी शहरातील बाल भिक्षेकरी पुनर्वसनसंबंधी सर्वेक्षण घेण्यात आले होते. त्यातील मिळालेल्या माहितीची आकडेवारी अद्यापही यंत्रणेकडून प्रसिद्ध झालेली नाही. लवकरच त्यासंबंधी सविस्तर माहिती समितीकडून दिली जाईल, असा दावा यंत्रणेकडून करण्यात आला.
