शहरासाठी पुरेशा जलसाठय़ाची व्यवस्था ; स्थगितीनंतर जिल्हा प्रशासनाची प्रतिक्रिया जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध होत असल्याने रखडलेली दारणा, गंगापूर धरणामधून विसर्गाची प्रक्रिया मंगळवारी सुरू होण्याची जय्यत तयारी प्रशासनाने केली असताना सोमवारी सायंकाळी धडकलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे विसर्गाला स्थगिती देण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पाणी देण्याचे बंधन असल्याने जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी बैठक घेऊन तयारीला अंतिम स्वरूप दिले होते. तीन दिवसांत नाशिकमधील धरणांचे पाणी पोलीस बंदोबस्तात जायकवाडीत सोडण्याचे नियोजन केले असताना सायंकाळी स्थगिती देण्याचा निर्णय आला. नाशिकचे पाणी आरक्षण झाले असून शहराला टंचाईला तोंड द्यावे लागणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी स्पष्ट केले आहे. गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. सत्ताधारी भाजपसह विरोधी शिवसेना, काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींनी जायकवाडीला पाणी सोडण्यास विरोध दर्शवत आंदोलने केली. जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयापासून ते धरणांपर्यंत आंदोलनाचे सत्र सुरू आहे. या घटनाक्रमाने पाणी सोडण्यास विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस अधीक्षक संजय दराडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, नाशिक पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंदे, महावितरण, शहर पोलीस दलातील अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. जायकवाडीसाठी गंगापूर आणि पालखेड धरण समूहातून प्रत्येकी ६०० आणि दारणा धरण समूहातून २०४० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचा आदेश आहे. त्यातील गंगापूर, दारणा धरणांमधून मंगळवारी सकाळी १० वाजता विसर्ग करण्याचे नियोजन होते. गंगापूरमधून तीन हजार क्युसेस, तर दारणामधून १५ हजार क्युसेस वेगाने हे पाणी सोडण्यात येणार होते. पाणी सोडल्यास ते २४ तासात जायकवाडीला पोहचेल. तीन दिवस दोन्ही धरणांमधून विसर्ग केला जाईल. पाणी सोडण्यास होणारा विरोध लक्षात घेऊन ठिकठिकाणी बंदोबस्त तैनात करण्याची तयारी झाली. यासाठी राज्य राखीव दलाच्या तुकडय़ांना पाचारण करण्यात आल्या. गंगापूर, दारणा धरणावर आधीच बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. पाणी चोरी रोखण्यासाठी नदीकाठावरील गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची तयारी झाली. सर्व तयारी झाली असताना सायंकाळी धडकलेल्या निर्णयाने सर्वच चित्र पालटले. धरणांवर तैनात केलेला बंदोबस्त शिथील करण्याची तयारी करण्यात आली. पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पाणी सोडले जाणार नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असे सांगण्यात आले. सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या संदर्भात विचार विनिमय झाला. जिल्हा प्रशासनाने पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली. मराठवाडय़ाचा धसका जायकवाडीतील पाण्याचा कसा, किती आणि कोणत्या कारणासाठी वापर होतो, यावर नाशिकने कधी लक्ष दिले नव्हते. परंतु, पाणी सोडण्याचा निर्णय होऊनही ते सोडण्यास विलंब होत असल्याने मराठवाडय़ाचे नाशिककडे लक्ष आहे. संबंधितांकडून नाशिक जिल्ह्य़ातील घडामोडींचे बारकाईने अवलोकन केले जात आहे. न्यायालय पाणी सोडण्यास जेव्हा सांगेल त्यानुसार पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यास विलंब झाल्यास संबंधितांकडून न्यायालयीन अवमान वा अन्य मुद्दे उपस्थित केले जाण्याची स्थानिक प्रशासनाला धास्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नाशिकमधील धरणांमधून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. नाशिकसाठी पुरेसे पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. शहरवासीयांनी घाबरण्याची गरज नाही. नाशिकमध्ये टंचाई भासणार नाही. - राधाकृष्णन बी. (जिल्हाधिकारी)
