प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी आदिवासी शक्ती सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. सय्यद पिंप्री आणि ओझर या दोन गावांच्या सीमेवर उमाजीनगर ही आदिवासी समाजाची ५०० ते ६०० जणांची वस्ती आहे. परंतु त्यांना वीज, पाणी, रस्ता अशी कुठलीही सुविधा मिळालेली नाही. याबाबत प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही दखल घेण्यात आलेली नाही. निफाड आणि दिंडोरी तालुक्यांत ज्या ठिकाणी आदिवासी लोकांची वस्ती आहे, त्या ठिकाणीही नागरी सुविधा उपलब्ध नाहीत. आदिवासी समाज कष्टकरी असून बहुतांश ठिकाणी उदरनिर्वाहाचे माध्यम हे शेतमजुरी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आदिवासी मजुरांस दारिद्रय़ रेषेखालील यादीत समाविष्ट करण्यात यावे, निफाड आणि दिंडोरी तालुक्यांतील आदिवासी समाजास जातीचा दाखला देताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात याव्यात, आदी मागण्या संघटनेतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. तपोवनातून निघालेला मोर्चा मालेगाव स्टॅण्ड मार्गे, रविवार कारंजा, सांगली बँक सिग्नल, नेहरू गार्डन, शालिमार मार्गे गोल्फ क्लब मैदानावर आला. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या वेळी जिल्हाध्यक्ष दीपक गायकवाड, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष भारत कडाळे, गणेश शेवरे आदी उपस्थित होते.
