* नाशिककरांवर अधिक बोजा नाही * करवाढीच्या प्रश्नावर मध्यबिंदू साधण्याचा तोडगा * मुख्यमंत्री-पालकमंत्री यांच्यात चर्चा नाशिक : शहरातील नवीन मिळकती, मोकळे भूखंड, मैदाने, वाहनतळ आदींवरील करवाढीतून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, त्यादृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, या वाढीत त्याचा मोठा बोजा नाशिककरांवर पडणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी त्यावर मध्यबिंदू साधणारा तोडगा निश्चित झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यात या संदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली आहे. यामध्ये काही घटकांवरील करवाढ कायम ठेवत किंवा ती सौम्य करण्याचा मार्ग अनुसरला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तीन महिन्यांपासून गाजणाऱ्या कर वाढीच्या तिढय़ावरील निर्णय अंतिम टप्प्यात आला आहे. मराठा आरक्षणावरून राज्यात आंदोलन सुरू असल्याने त्यास काहिसा विलंब झाला. करवाढीमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीवर पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. महापालिकेचे उत्पन्न वाढायला हवे आणि नागरिकांवर करवाढीचा बोजा पडू नये, या अनुषंगाने चर्चा झाल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या प्रश्नावर एक-दोन दिवसात मध्यमार्ग काढला जाईल. नाशिककरांवर कराचा मोठा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पिवळ्या पट्टय़ातील शेती, नवीन मिळकती, मैदाने आदींवरील कर आकारणीविषयी विचार विनिमय सुरू आहे. अंतिम निर्णयावेळी त्याची स्पष्टता होईल. सत्ताधारी-विरोधकांनी करवाढ रद्द करताना हे अधिकार स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेला असल्याचा दावा केला होता. दुसरीकडे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्वसाधारण सभेत करवाढ रद्द करण्याचा झालेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. करवाढीचे अधिकार नेमके कोणाला या वादात न पडता भाजपच्या वरिष्ठांनी करवाढ सुसह्य़ करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे अधोरेखित झाले आहे. भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना चपराक? पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करत सर्वसाधारण सभेत विरोधकांशी युती करत परस्पर करवाढ रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या अंगलट आला आहे. करवाढ करायचीच नाही असे वरिष्ठ नेत्यांचे मत नाही. उलट नागरिकांवर मोठा बोजा न टाकता महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा विचार आहे. आचारसंहिता काळात भाजपने करवाढीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाने महापौरपद अडचणीत येईल, हे लक्षात आल्यावर त्यांना आपल्या निर्णयावरून माघारी फिरण्याची नामुष्की ओढावली. पुढील सर्वसाधारण सभेत करवाढीचे आदेश रद्द करत त्याचा ठराव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. परंतु, करवाढ रद्द होण्याऐवजी ती सौम्य करण्याचा वरिष्ठ नेत्यांचा मानस आहे. यामुळे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा नामुष्कीला सामोरे जावे लागणार आहे. संघर्ष शमविण्याचा प्रयत्न कर वाढीच्या मुद्यावरून भाजप-पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष भाजपच्या वरिष्ठांकडून मध्यमार्ग सुचवत शमविण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेतील निर्णयाचा ठराव आयुक्तांकडे सादर झाला आहे. सभागृहात करवाढीबाबत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली होती. त्या मुद्यांवर सकारात्मक विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुंढे यांनी आधीच स्पष्ट केले. त्यामुळे या ठरावावर निर्णयावेळी कर वाढ सौम्य करून दिलासा देण्याचा भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा प्रयत्न दिसत आहे.
