02 December 2020

News Flash

मुद्रांक दरवाढीने ‘न्याय’ महाग

राज्य शासनाने न्यायालयीन मुद्रांक शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे.

नाशिक जिल्हा न्यायालयाबाहेर मुद्रांक दरवाढीच्या प्रतींची होळी करताना वकील.

न्यायालये ओस पडण्याचा धोका; वकिलांच्या आंदोलनामुळे कामकाज ठप्प

न्यायालयीन मुद्रांकांच्या दरवाढीमुळे खरा न्याय महाग झाला असून पक्षकार आता न्यायासाठी इतर अनधिकृत मार्गाचा अवलंब करण्याचा धोका असल्याकडे लक्ष वेधत गुरुवारी जिल्ह्य़ातील हजारो वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहत ही दरवाढ मागे घ्यावी, या मागणीसाठी ठिकठिकाणी आंदोलन केले. यावेळी जिल्हा न्यायालयासमोर दरवाढीच्या प्रतीची होळी करण्यात आली.

राज्य शासनाने न्यायालयीन मुद्रांक शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे. वास्तविक भारतीय घटनेने न्याय सर्वासाठी हे तत्त्व स्वीकारून देशातील सर्व न्याय व्यवस्थांनी काम करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र न्यायालयीन मुद्रांक कायद्यांन्वये न्यायालयीन कामकाजाची संपूर्ण किंमत वसूल होईल, अशा प्रकारे शुल्क आकारणी करणे कायद्याचे उद्दिष्ट नसल्याचे नमूद आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र शासनाने जानेवारी २०१८ च्या अध्यादेशाने कित्येक पटीने त्यात वाढ करून न्याय नाकारण्याची भूमिका घेतली असल्याची तक्रार वकिलांनी केली आहे.

वकील पत्रासाठी लागणारे १० रुपयाचे तिकीट २० रुपये तर मुदत मागण्यासाठीच्या अर्जावर अर्थात तारीख मिळविण्यासाठी १० रुपयांचे तिकीट जोडावे लागत होते. ते आता ५० रुपये झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर  निकालाची प्रत काढण्यासाठी पाच रुपये प्रति प्रत असणारा दर आता ५० रुपये प्रति प्रत झाला आहे. शिवाय, आर्थिक बाबींशी निगडित दावे दाखल करताना अधिकतम तीन लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्काची मर्यादा होती. आता हे शुल्क १० लाखांवर नेण्यात आले. या एकंदर स्थितीमुळे नागरिक न्यायालयात दाद मागणार नाहीत. त्यांच्याकडून अन्य बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

अवास्तव दरवाढ रद्द करणे न्यायासाठी गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास न्यायालये ओस पडतील आणि दंडुकेशाहीने चालणारे दरबार तुडुंब भरतील. तसा समाज कोणाला आवडणार नाही. यामुळे न्यायालयीन मुद्रांकाच्या शुल्काची दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी संघाने केली आहे.

दरम्यान, या दरवाढीचा निषेध करीत दिवसभर जिल्हा, तालुका पातळीवर न्यायालयांबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासमोर वकिलांनी दरवाढीच्या प्रतीचीं होळी करत ती रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे, उपाध्यक्ष प्रकाश अहुजा, सचिव जालिंदर ताडगे आदी उपस्थित होते. वकिलांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. जिल्ह्य़ातील सुमारे साडेचार हजार वकील या दिवशी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहिल्याची माहिती ठाकरे यांनी दिली. या दरवाढीची झळ सामान्य पक्षकाराला बसणार आहे.

आंदोलनाचा विद्यार्थी, प्रवाशांना फटका

वकिलांच्या आंदोलनाचा फटका शाळकरी विद्यार्थी आणि बस प्रवाशांना बसला. न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारालगत शहर बस वाहतुकीचा थांबा आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागांतून येणाऱ्या आणि रविवार कारंजा, पंचवटी, म्हसरूळ आदी भागांत जाणाऱ्या बसेस या थांब्यावर थांबतात. बस थांब्याच्या ठिकाणी दिवसभर वकिलांनी आंदोलन केले. यामुळे बसला थांबण्यासाठी जागा नव्हती. आंदोलनात सहभागी झालेल्या वकिलांची संख्या मोठी असल्याने या आंदोलनामुळे या परिसरात दिवसभर वाहतूक कोंडी निर्माण झाल्याचे पहावयास मिळाले. शाळकरी विद्यार्थी, नागरिकांना बस पकडण्यासाठी कसरत करावी लागली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2018 2:42 am

Web Title: advocates movement in nashik
Next Stories
1 १० हजार विद्यार्थ्यांचे देशभक्तीपर समूहगान
2 उत्तम आरोग्यासाठी सूर्यनमस्कार आवश्यक – गिरीश महाजन
3 शैक्षणिक सहलीच्या बदलत्या स्वरूपाचा पालकांना आर्थिक भुर्दंड
Just Now!
X