News Flash

संदिग्ध शासन निर्णयाचा फटका

शासकीय निर्णयातील संदिग्धतेची आर्थिक झळ अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.

|| अनिकेत साठे

कर्करोगावर उपचार घेणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परवड

नाशिक : शासकीय कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबीयांनी कर्करोगावर खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले तरी त्याची प्रतिपूर्ती होईल की नाही, याची शाश्वती नसल्याची अनुभूती अनेकांना घ्यावी लागत आहे. या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करताना शासनाने शस्त्रक्रिया, किमोथेरेपी, रेडिएशन आदींबाबत दर निश्चित केले आहेत. तथापि, ही दरपद्धती आंतररुग्ण किंवा बाह््यरुग्ण या दोन्हींसाठी आहे की नाही, याची शासन निर्णयात स्पष्टता नाही. परिणामी, पदरचे लाखो रुपये खर्चून बाह््यरुग्ण पद्धतीने ‘रेडिएशन’ वा तत्सम उपचार घेणारे कर्मचारी प्रतिपूर्तीपासून वंचित आहेत.

शासकीय निर्णयातील संदिग्धतेची आर्थिक झळ अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. येथील कोषागार कार्यालयात उपकोषागार अधिकारी म्हणून कार्यरत संदीप डोळस यांची मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया झाली. त्यावरील उपचाराचा भाग म्हणून किमो, रेडिएशन उपचार स्थानिक पातळीवरील दुसऱ्या रुग्णालयात घेतले. शासकीय नियमानुसार त्यांनी रेडिएशन उपचारावरील खर्चाचे प्रतिपूर्ती देयक सादर केले. परंतु शासन निर्णयातील संदिग्धतेमुळे कोषागार विभागाने ते नाकारले.

बाह्यरुग्ण पद्धतीने उपचार घेणाऱ्या अशा शेकडो कर्मचाऱ्यांना उपचारावर खर्च केलेली रक्कम मिळालेली नाही. मुळात रेडिएशन पद्धतीचा उपचार कोणताही रुग्ण वैद्यकीय सल्ल्याने घेतो. बाह्यरुग्ण उपचार वैद्यकीय सल्ल्याने घेतले जातात. शासन निर्णयात बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण ही बाब नमूद नसल्याने संबंधितांची मागणी वारंवार नाकारली जात आहे.

प्रतिपूर्तीबाबत संदिग्धता

एकाच प्रकारच्या कर्करोगावरील खासगी रुग्णालयांतील उपचाराचे दर वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. हे लक्षात घेत शासनाने सप्टेंबर २०१६ मध्ये शासकीय कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबीयांनी या आजारावर खासगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचाराच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रस्तावांना ठरावीक रकमेच्या दराच्या आधारे मान्यता देण्यासाठी निर्णय घेतला. त्या अंतर्गत शस्त्रक्रियानिहाय शल्यविशारद, भूलतज्ज्ञ, शस्त्रक्रिया यांचे दर निश्चित केले आहेत. लहान शस्त्रक्रियेसाठी शल्य विशारदकास साडेबारा हजार, मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी ३२ हजार, जोखमीच्या शस्त्रक्रियेसाठी एक लाख रुपये प्रतिपूर्ती दिली जाते. भूलतज्ज्ञासाठी १४४० ते ३० हजार आणि शस्त्रक्रिया विभाग शुल्क म्हणून १६२५ ते ४३ हजार ७५० रुपयांपर्यंत दर ठरवलेले आहेत. याच धर्तीवर रेडिएशन उपचारासाठी १५ हजार ते एक लाख ३५ हजार निश्चित आहेत. किमोथेरेपी शुल्कात औषध खर्चाची प्रतिपूर्ती मान्य करण्यात आली. परंतु या निर्णयात आंतररुग्ण अथवा बाह््यरुग्ण याचा उल्लेख नसल्याने कर्करोगावर बाह्यरुग्ण पद्धतीने उपचार घेणाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दखल

शासन निर्णयातील संदिग्धता संदीप डोळस यांनी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्र्यांसह अनेकांना ई-मेलवर पत्र पाठवून निदर्शनास आणून दिली. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शुद्धिपत्रक काढल्यास आपल्यासह अनेक शासकीय सहकाऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली. ही बाब आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने कळविले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2021 12:02 am

Web Title: affordability of government employees undergoing treatment for cancer akp 94
Next Stories
1 ११ वर्षांपूर्वीच्या खुनाची उकल!
2 गर्दी आणि रांगा..!
3 मागणी वाढल्याने भाज्यांच्या किमतीतही वाढ
Just Now!
X