X

अखेर करवाढ मागे

मालमत्ता करवाढीच्या विषयावरून मागील काही महिन्यांपासून शहरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे.

 

शहरात एप्रिल २०१८ नंतर नव्याने निर्माण होणाऱ्या मिळकती, वाढीव बांधकामे, वापरात बदल, मोकळ्या जागा आदींसाठी केलेली करवाढ काही घटकांमध्ये पूर्णत: मागे घेतली आहे. तर जुन्या मिळकतींसह मोकळ्या जागा, शेती, मैदानांवर करवाढ लागू केलेली नाही. तर काही घटकांमध्ये करात कमालीची कपात केली आहे. करवाढीच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजपने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाचे अस्त्र उगारले आहे. त्यावर शनिवारी निर्णय होईल. तत्पूर्वीच मुंढे यांनी करवाढीसंदर्भात आपला निर्णय जाहीर केल्याने  निर्णयाने कोंडींत अडकलेले राजकीय पक्ष आता काय भूमिका घेतात, यावर नाशिककरांचे लक्ष आहे.

मालमत्ता करवाढीच्या विषयावरून मागील काही महिन्यांपासून शहरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. ३१ मार्च २०१८ निश्चित केलेल्या करयोग्य मूल्य दरात लक्षणीय फेरबदल करण्यात आले. याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे यांनी दिली.

सर्वसाधारणपणे विचार केल्यास आरसीसी, लोड बेअरिंगच्या नवीन इमारतींना दोन रुपये केलेला दर एक रुपया, कौलारू घरे, दगड, वीट मातीची घरे किंवा इमारतींसाठी एक रुपया ६० पैसे केलेले दर ८० पैसे, पत्र्याचे शेड, कच्ची घरे यांना एक रुपया १० पैसे केलेला दर ४० पैसे राहील.

अनिवासी क्षेत्रातील आरसीसी, लोड बेअरिंगच्या इमारती यांना प्रति चौरस फुटास सात रुपये २० पैसे केलेला दर पाच रुपये ४० पैसे, कौलारू इमारत, माती, सिमेंटच्या भिंतीच्या इमारती यांना चार रुपये ८० पैसे असणारा दर तीन रुपये ६० पैसे करण्यात आला आहे. पिवळ्या पट्टय़ातील जमिनींसाठी प्रति चौरस फुटास ४० पैसे केलेले कर जुन्या म्हणजे तीन पैशांवर आणण्यात आले. बिनशेती, अभिन्यास मंजूर असलेल्या जमिनी, जागांसाठी ४० पैसे असणारा दर प्रति चौरस फुटला २० पैसे करण्यात आला आहे. एप्रिल २०१८ नंतर नव्याने निर्माण होणाऱ्या नवीन इमारती, कौलारू घरे, पत्र्याचे शेड आदींच्या करयोग्य मूल्यात मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्यात आली. पत्रा शेड, कच्चा घरांना तीन रुपये केलेला दर एक रुपया ८० पैशांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तळघर कर आकारणीत निवासी, अनिवासी दराच्या २० ऐवजी १० टक्के मूल्यांकनाचे दर विचारात घेऊन करयोग्य मूल्य निश्चित होईल.

नव्याने होणाऱ्या शैक्षणिक संकुलांना अनिवासी गटात समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यात बदल करून संस्थांना निवासी गटात समाविष्ट करण्यात आले.  त्यांच्यावर नियमित निवासी गटातील कर आकारणी होईल. भाडे कराराने दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांसाठी त्या त्या भागातील निश्चित दराच्या तिप्पट दर विचारात घेऊन करयोग्य मूल्य निश्चित केले जाईल.

जे मिळकतधारक भाडेकरूची माहिती महापालिकेस देणार नाही, अशा मिळकती, जमिनींवर वापरानुसार एक पट अधिक दंड विचारात घेऊन एक वर्षांसाठी कर आकारणी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

वाहनतळाच्या दरात निम्म्याने कपात

खुल्या जागेवरील खासगी वाहनतळासाठी आता निम्म्याने कपात करून ते आरसीसी अनिवासी दराच्या २० टक्के मूल्यांकनाचे दर विचारात करून निश्चित केले जातील. तर निवासी संकुले, अनिवासी संकुले या इमारतीमधील वाहनतळ क्षेत्रावर त्या त्या भागातील निश्चित केलेले निवासी, अनिवासी दराच्या १० टक्के मूल्यांकनाचे दर विचारात घेऊन कर योग्य मूल्य निश्चित करण्यात येणार आहे.

चार लाख जुन्या मिळकतींची सुटका

शहरात  चार लाखहून अधिक जुन्या मिळकती अस्तित्वात आहेत. त्या मिळकतींवर वाढीव कराचा कोणताही बोजा पडणार नाही. अस्तित्वातील जुन्या मिळकती जेव्हा पूर्ण झाल्या, तेव्हा त्या त्या वर्षांत असलेले तत्कालीन करयोग्य मूल्य त्यांना आधीपासून लागू आहे. त्या मिळकतींना आयुष्यभर तो एकच दर कायम राहतो.  समाज माध्यमात मालमत्ता करवाढीसंबंधी दिशाभूल करणारी आकडेवारी पसरवून संभ्रम केला जात आहे, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

अविश्वास दाखल करणाऱ्यांची कोंडी

मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करून करयोग्य मूल्य दरात कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंढे यांनी म्हटले आहे. आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणामुळे करवाढीच्या मुद्दय़ावरून अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. आयुक्तांच्या करवाढीमुळे शहरवासीयांवर मोठा बोजा पडणार असल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी केला होता. तो मुद्दा पुढे रेटत आयुक्तांना हटविण्याची मोहीम हाती घेतली. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री काहीअंशी करवाढीला अनुकूल असताना भाजपचे काही पदाधिकारी परस्पर विरोधाची भूमिका घेऊन आततायीपणा करीत असल्याचे वरिष्ठ नेत्यांच्या निदर्शनास आले आहे.