खासदारांचा इशारा सर्वसामान्य नागरिकांच्या विमान प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी साकारलेली ‘उडान’ योजना मूर्त स्वरूपात येण्यास जीव्हीके ही कंपनी मोठा अडसर ठरली आहे. महाराष्ट्रातील विमानसेवा वाऱ्यावर सोडून या कंपनीने गुजरातमधील सूरत, कांडला व पोरबंदर विमानतळाला ‘टाइम स्लॉट’ला मान्यता दिल्याची तक्रार खा. हेमंत गोडसे यांनी केली. कंपनीच्या या कार्यपद्धतीमुळे नाशिक-मुंबई विमानसेवा अधांतरी बनली आहे. पंधरा दिवसांत या संदर्भात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. शिवसेना खासदाराच्या तक्रारीत खासगी कंपनी पंतप्रधानांच्या गुजरातची अधिक काळजी घेत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे दर्शविले आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये उडान योजना जाहीर केली होती. त्या अंतर्गत देशातील शहरे हवाई नकाशावर आणण्याचा उद्देश आहे. त्या अंतर्गत हवाई मार्ग व निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मार्च २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील निवडल्या गेलेल्या दहा विमानसेवेत एअर डेक्कनतर्फे मुंबई-नाशिक, पुणे, मुंबई, मुंबई-औरंगाबाद, मुंबई-कोल्हापूर, मुंबई-जळगाव, मुंबई-सोलापूर अशी सेवा देण्यास मान्यता देण्यात आली. ऑक्टोबर २०१७ पासून ही सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले. या घडामोडींमुळे प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली नाशिकची विमानसेवा नव्याने झेप घेईल अशी सर्वाची अपेक्षा होती. त्यासाठी आपण नागरी विमान मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला. त्यावेळी ३० सप्टेंबपर्यंत विमानसेवा सुरू होईल असे आश्वासन दिले गेले. मुंबईच्या टाइम स्लॉटसाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले. मात्र, जीव्हीके कंपनीने टाइम स्लॉट नाकारला. वास्तविक, उड्डाण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाने जीव्हीके कंपनीला टाइम स्लॉटसाठी विचारणा करण्याऐवजी थेट आदेश देणे अपेक्षित होते. या योजनेंतर्गत विमानसेवेचा निर्णय शासन घेणार की खासगी जीव्हीके कंपनी, असा प्रश्न आपणास पडल्याचे खा. गोडसे यांनी म्हटले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्राच्या विमानसेवेच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या जीव्हीके कंपनीने याच काळात गुजरातमधील सूरत, कांडला व पोरबंदर विमानतळास टाइम स्लॉट उपलब्ध करून दिला. यामुळे नाशिककरांचे विमानसेवेचे स्वप्न अधांतरी बनले आहे. उडान योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जीव्हीके खासगी कंपनीला विचारणा करण्याऐवजी सरकारने एअर डेक्कनकडून तीन वर्षांचे वेळापत्रक घ्यावे आणि व्यवहार्यता असल्यास तसे आदेश द्यावे, अशी मागणी गोडसे यांनी केली. या संदर्भात १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास नागरी विमान मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी शिर्डी विमानतळावरून मुंबई व हैद्राबाद येथे विमानसेवा सुरू झाली. त्या सेवेला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. शिर्डी विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाल्यामुळे नाशिकच्या विमानसेवेच्या मार्गात नवीन अडचणी निर्माण झाल्याचे आधीच समोर आले आहे. खडतर मार्ग अनेकदा सुरू होऊन बंद पडलेली आणि नंतर पुन्हा नवनवीन योजनेंतर्गत सुरू होण्याची आशा बाळगणारी नाशिकची विमान सेवा शिर्डी विमानतळाच्या लोकार्पणानंतर अधांतरी बनल्याचे आधीच स्पष्ट झाले आहे. शिर्डीला दररोज ५० हजार भाविक भेट देतात. या स्थितीत विमान कंपन्या व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नाशिक ऐवजी शिर्डीला पसंती देण्याची अधिक शक्यता आहे. तसेच नाशिकहून साधारणत: १०० किलोमीटर अंतरावर शिर्डी आहे. त्यामुळे ज्या स्थानिकांना देशातील इतर भागात विमान प्रवास करावयाचा आहे, त्यांच्याकडून मुंबई ऐवजी निकटच्या शिर्डीला प्राधान्य मिळू शकते. नाशिकच्या विकासाला गति देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या ओझर विमानतळावर प्रवासी (टर्मिनल) इमारतीचे लोकार्पण होऊन तीन वर्षांहून अधिकचा काळ लोटूनही हवाई नकाशावर त्याचे अस्तित्व अधोरेखीत होऊ शकले नाही. या काळात विमान सेवा सुरू करण्यासाठी काही प्रयोग झाले. परंतु, ते प्रवाशांचा प्रतिसाद, विमान सेवा शुल्क आदी कारणास्तव अपयशी ठरले.
