ओझर विमानतळाची जबाबदारी लवकरच प्राधिकरणाकडे; एचएएल आणि प्राधिकरण यांच्यातील कराराला अंतिम स्वरूप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात एचएएलच्या ताब्यातील ओझर विमानतळाच्या संचालनाची जबाबदारी लवकरच भारतीय विमानतळ प्राधिकरण स्वीकारत आहे. एचएएल आणि प्राधिकरण याबाबतच्या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. यामुळे अनेकदा सुरू होऊन वेगवेगळ्या कारणांस्तव बंद पडलेली नाशिकची विमान सेवा पुन्हा नव्याने उड्डाण घेण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. . साधारणत: तीन वर्षांपासून अधांतरी राहिलेल्या ओझर विमानतळाच्या भवितव्यास प्राधिकरणामुळे नवीन आयाम लाभणार आहे. विमानतळ संचालन व सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्राधिकरण हवाई वाहतूक नियंत्रणाचे काम करते. हवाई नकाशावरील नाशिकचे अस्तित्व आणि ओझर विमानतळाची रडकथा सर्वश्रुत आहे. नाशिकहून मुंबईला विमानसेवा सुरू करण्याचे अगणित प्रयत्न झाले. परंतु, ते अपयशी ठरल्याने विमान कंपन्यांना ही सेवा गुंडाळणे भाग पडले. मध्यंतरी छोटेखानी विमानांद्वारे नाशिक-मुंबई, नाशिक-पुणे अशी सेवा देण्याचा प्रयत्न खासगी कंपनीने केला होता. मात्र, त्यावेळी जादा भाडे असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. ओझर विमानतळावरील सेवेसाठी जादा शुल्क आकारणीचा मुद्दाही चर्चेत आला. यामुळे प्रवासी भाडे कमी करण्यास कंपन्यांनी असमर्थता दर्शविली. या तिढय़ात छोटय़ा विमानांद्वारे दृष्टिपथास आलेले हवाई सेवेचे स्वप्न पुन्हा हवेतच विरले. नाशिक-मुंबई वा नाशिक-पुणे अशा थेट विमानसेवा किफायतशीर ठरतील, अशी स्थिती नाही. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, औद्योगिक व बांधकाम व्यावसायिक संघटना ‘हॉपिंग फ्लाइट’चा पर्याय मांडून त्यादृष्टीने पाठपुरावा करीत आहेत. प्रमुख महानगरांमधील विमान सेवेत नाशिकला थांबा मिळाल्यास शहराच्या विकासाला अधिक गती मिळेल. शिवाय, देशभरातून शिर्डी येथे येणाऱ्या भाविकांनाही त्याचा लाभ होईल, याकडे लक्ष वेधले जाते. मध्यंतरी विमानतळावरील प्रवासी इमारतीच्या हस्तांतराचा प्रश्न असाच रखडला. लढाऊ विमानांची बांधणी करणाऱ्या एचएएल कारखान्याच्या जागेत प्रवासी इमारत बांधण्यासाठी शासनाने सुमारे ८२ कोटी रुपये खर्च केले. उभयतांच्या जुन्या करारात एचएएलने दरमहा एक लाख रुपये भाडे द्यावे अशी अट होती. इतके भाडे देण्यास एचएएल तयार नव्हते. इमारत व विमानतळाची देखभाल व व्यवस्थापन डोईजड असल्याने शासनाने नंतर आपली अट मागे घेतली. नाममात्र केवळ एक रुपया भाडे निश्चित करत हा विषय मार्गी लागला. मात्र आजतागायत विमान सेवा काही सुरू झाली नाही. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत हवाई सेवा कार्यान्वित होण्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त होणार असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. प्रवासी इमारत देखभाल व व्यवस्थापन खर्चाची जबाबदारी प्राधिकरणावर राहील. जे क्षेत्र प्राधिकरणाच्या ताब्यात सोपविले जाईल, त्याचे नकाशे तयार करून प्रत्यक्ष जागेवर सीमांकन करण्यात येणार आहे. धावपट्टीची देखभाल, नूतनीकरणाची जबाबदारी एचएएलने स्वीकारली आहे. एचएएल-प्राधिकरण कराराला अंतिम स्वरूप एचएएल आणि प्राधिकरणाने करारातील अटी व शर्तीना अंतिम स्वरूप दिले आहे. त्यात एचएएल प्रवासी इमारत व हवाई नियंत्रण कक्षाची जागा प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करेल. नागरी उड्डाण विभागाकडून ‘एरोड्रोम’ परवान्यासाठी सहकार्य, विविध विभागांकडून ना हरकत दाखला व आवश्यक परवानग्या मिळवून देण्याची जबाबदारी एचएएलवर तर प्रवासी वाहतूक इमारतीची देखभाल, नूतनीकरण व विकासाची जबाबदारी प्राधिकरणावर राहील. या जागेबाबत शासकीय देणे वा अन्य काही वाद असल्यास त्याच्या निराकरणाचे दायित्व एचएएलवर राहील. या इमारतीला वीज व पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. हवाई वाहतुकीसाठी विमानतळाबाहेरील परिसरात काही अडथळे असल्यास ते हटविणे आणि विमानतळाला सुरक्षितता पुरविण्याची जबाबदारी एचएएलवर राहणार असल्याचे कराराच्या मसुद्यात म्हटले आहे. नफा वाटपाचे सूत्र ओझर विमानतळापासून वेगवेगळ्या स्वरूपात जे उत्पन्न मिळणार आहे, त्यात प्राधिकरण आणि एचएएलचा कसा हिस्सा राहील याची निश्चिती झाली आहे. त्यानुसार विमानाच्या पार्किंगपोटी मिळणारी रक्कम प्राधिकरणास तर विमान उतरण्याचे (लँडिंग) शुल्क एचएएलला मिळणार आहे. प्रवासी इमारती व परिसरात हवाई सेवा वगळून जे काही उत्पन्न मिळेल, त्यावर प्राधिकरणाचा हक्क राहील. विमानतळ प्राधिकरणची अपेक्षा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात एचएएलला ओझर विमानतळावर हवाई नियंत्रण सेवा, आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार अग्निप्रतिबंधक उपायांची अंमलबजावणी व आपत्कालीन सेवा, संवाद, दिशादर्शन आणि टेहळणीसाठीची आवश्यक ती उपकरणे व सेवा, रात्रीच्या वेळी धावपट्टीवर उतरता येईल यासाठी ‘नाइट लँडिंग’ची व्यवस्था उपलब्ध करावी, असे प्राधिकरणने म्हटले आहे. वास्तविक, या विमानतळावर एचएएलला नव्याने फारसे काही करावे लागणार नाही. ‘नाइट लँडिंग’सह विविध सुविधा विमानतळावर आधीपासून कार्यान्वित आहेत.
