12 December 2018

News Flash

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर किसान सभेचा नाशिक-मुंबई मोर्चा

नाशिक जिल्हा शेतकरी आंदोलन समितीने मोर्चापासून अंतर राखले

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबई येथे विधानसभेला घेराव घालण्याकरिता अखिल भारतीय किसान सभेच्या पुढाकारातून निघालेल्या मोर्चाने सुकाणू समितीच्या छताखाली एकवटलेल्या संघटना आता आपापल्या मार्गाने स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करू लागल्याचे अधोरेखित केले आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी निगडित संघटनेच्या या मोर्चाला अन्य विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचा संयोजकांचा दावा आहे. तथापि, सुमारे बारा हजार शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबईकडे कूच करणाऱ्या मोर्चात किसान सभा, माकपशी निगडित लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी वगळता अन्य पक्षीय अथवा संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी नाहीत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यात आंदोलन उभारणाऱ्या सुकाणू समितीला अंतर्गत बेबनावामुळे अलीकडेच बरखास्त करण्यात आले. नाशिक जिल्हा शेतकरी आंदोलन समितीने मोर्चापासून अंतर राखले आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी किसान सभेच्या नाशिक-मुंबई मोर्चाला सुरुवात झाली. सध्या अधिवेशन सुरू असल्याने किसान सभेतर्फे मुंबई येथे विधानभवनाला घेराव घालण्यात येईल. मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या देण्यात येणार असल्याचे माकपचे आमदार जे. पी. गावित यांनी जाहीर केले आहे. मुंबईकडे जात असताना ज्या ज्या ठिकाणी पोलीस अडवतील, त्या ठिकाणी आम्ही ठिय्या देणार. यामुळे विधान भवन किंवा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही पोहचलो नाही तरी तेथील जनजीवन विस्कळीत होईल. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम प्रशासनावर होईल, असा इशारा गावित यांनी दिला. या आंदोलना संदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, अजित पवार, सुनील तटकरे, शेतकरी कामगार पक्षाचे गणपत देशमुख यांच्यासह अन्य विरोधकांशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला असून काही प्रत्यक्ष मोर्चात, तर काही विधानभवनाजवळ सहभागी होणार असल्याचे सभेने म्हटले आहे.

या पदयात्रेला किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, आ. गावित आदी नेत्यांच्या उपस्थितीत सुरुवात झाली. किसान सभा प्रामुख्याने आदिवासी शेतकऱ्यांशी निगडित प्रश्नांकडे मोर्चाद्वारे लक्ष वेधत आहे. मागील वर्षीच्या शेतकरी संपामुळे नाशिक हे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू बनले होते. शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनात राज्यातील ४५ हून अधिक संघटना सुकाणू समितीच्या छताखाली एकत्रित आल्या होत्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा. राजू शेट्टी यांच्यापासून शेतकरी प्रश्नांवर लढा देणारे अनेक दिग्गज नेते या निमित्ताने एकत्र आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला त्यांना पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शेतकऱ्यांचा रोष लक्षात घेऊन राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन आंदोलनाची धग कमी करण्यासाठी धडपड केली. दरम्यानच्या काळात सुकाणू समितीतील अंतर्गत मतभेद चव्हाटय़ावर येऊ लागले. शेतीशी संबंध नसलेले घटक निर्णय प्रक्रिया राबवत असल्याने अनेकांनी त्यास आक्षेप घेतला. अखेरीस नाशिक येथे स्थापन झालेली सुकाणू समिती अलीकडेच बरखास्त करण्यात आल्याचे समितीचे पदाधिकारी हंसराज वडघुले यांनी सांगितले. नाशिक जिल्ह्य़ात शेतकरी आंदोलन समिती कार्यरत आहे. ती देखील मोर्चात सहभागी झालेली नाही. शेतकरी प्रश्नांवर लढा देणाऱ्यांचे स्वागत आहे, परंतु, त्यात प्रत्यक्ष आमचा सहभाग नसल्याचे वडघुले यांनी स्पष्ट केले. सुकाणू समितीतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये फारसे सौहार्दपूर्ण संबंध राहिलेले नाहीत. काही नेत्यांनी या मोर्चाला कसा प्रतिसाद मिळाला, याची हस्ते परहस्ते माहिती मिळवत दूर राहणे पसंत केले. मागील वर्षी शेतकरी आंदोलनामुळे संघटित झालेली शक्ती क्षीण होण्याच्या मार्गावर आहे.

मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या

कसत असलेल्या वन जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळावे यासाठी नार-पार, दमणगंगा, पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी अडवीत पूर्वेकडील गिरणा, गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेचा गरजू आणि पात्र व्यक्तींना तत्काळ लाभ द्यावा, ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकांच्या जीर्ण शिधापत्रिका बदलून द्याव्यात, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्यावी, शेतकऱ्यांची वीजदेयके माफ करावी, आदी मागण्यांकडे किसान सभा सरकारचे लक्ष वेधणार आहे.

First Published on March 8, 2018 1:35 am

Web Title: all india kisan sabha march against bjp