करवाढीच्या मुद्दय़ावरून नाशिकमध्ये विरोधी पक्षांचीही सत्ताधारी भाजपला साथ नाशिक : महिनाभरापूर्वी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षांनीदेखील करवाढीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी भाजपला साथ देत मुंढे यांना लक्ष्य करण्यात धन्यता मानली. अल्पावधीत सर्वाचे मनपरिवर्तन होण्यामागे शेतजमीन, मोकळ्या जागा, क्रीडांगण आदींवर कर लादण्याचे राजकीय मोल चुकवावे लागण्याची धास्ती आहे. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी मुंढे यांनी धडाडीने उचललेली पावले भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्वपक्षीय आजी-माजी नगरसेवकांना अस्वस्थ करणारी ठरली. त्यांच्या त्रिसूत्रीमुळे अनेक कामांवर फुली मारली गेली. या परिस्थितीत दुखावलेल्या घटकांना करवाढीचे निमित्त मिळाले आणि त्यांनी आयुक्तांच्या शिस्तबद्ध कारभाराच्या प्रतिमेला धक्का देण्याची संधी साधली. आयुक्तांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत मालमत्ता कराला स्थगिती देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, पोटनिवडणुकीच्या काळात करयोग्य मूल्य निश्चितीची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात येणार आहे. सत्ताधारी भाजप आणि तुकाराम मुंढे यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहचला आहे. आयुक्तांविरोधात भूमिका घेऊन भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर अविश्वास दाखविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये वर्षभराचा कालावधी उलटूनही विकास कामे करण्यात पालिकेतील सत्ताधारी असमर्थ ठरले. यामुळे भाजपची मनसेप्रमाणे स्थिती होईल हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेच्या आयुक्तपदी मुंढे यांची नियुक्ती केली. उर्वरित काळात किमान सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, स्मार्ट सिटीशी निगडित कामे युद्धपातळीवर मार्गी लागावी, असे गृहीतक आहे. मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या अडीच महिन्यात त्याचे प्रत्यंतर येऊ लागले. सुस्त प्रशासन कार्यप्रवण झाले. कामचुकारांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. नागरिकांच्या प्रश्नांची दखल घेऊन ते सोडविण्याचे दायित्व आले. कामाची गरज, तांत्रिक योग्यता आणि निधीची उपलब्धता या त्रिसूत्रीवर शहरात प्रत्येक काम होणार असल्याचे मुंढे यांनी ठणकावल्याने मनमानी कारभाराला चाप बसला. काही कामांमध्ये पालिकेच्या पैशांची बचत झाली. आजी-माजी नगरसेवकांच्या ताब्यात असणाऱ्या पालिकेच्या मिळकतींवरून नोटीस, व्यापारी संकुलाच्या भाडे वसुलीसाठी कारवाई याद्वारे आयुक्तांनी एकाचवेळी अनेकांशी संघर्षांची भूमिका घेतली. त्यांचे अनेक निर्णय भाजपच्या काही लोकप्रतिनिधींना रुचले नाही. मुंढेंच्या आगमनामुळे पालिकेवरील त्यांचे वर्चस्व संपुष्टात आले. यामुळे करवाढीविरोधात असंतोष शिगेला पोहोचण्यासाठी संबंधितांनी रसद पुरविली. मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी करण्यात आली. ऐनवेळी तो मुद्दा बाजूला ठेवला. पण, मुंढेंच्या विरोधात वातावरण तापविण्यावर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले. महापालिका हद्दीतील मिळकतींना करयोग्य मूल्यदर निश्चितीचे परिपत्रक रद्द करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रितपणे सादर केला होता. त्यावर प्रदीर्घ काळ वादळी चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, ज्येष्ठ कायदा तज्ज्ञांचे मत, पालिकेत यापूर्वी झालेले ठराव आणि नगरसेवकांच्या अधिकारांवर झालेले अतिक्रमण यावर सदस्यांनी काथ्याकूट केला. सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना प्रशासनाची तारांबळ उडाली. करयोग्य मूल्य निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांचे असले तरी करवाढीला स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागते. तशी कोणतीही मान्यता न घेता हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगून त्यास स्थगिती देण्यात आली. करवाढीच्या निर्णयावरून सर्वपक्षीयांनी आयुक्तांवर शरसंधान साधले. करवाढ लादल्यास त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, याची जाणीव झाल्याने भाजपला मैदानात उतरावे लागले. विरोधी पक्षांनी तोच मार्ग अनुसरला. तथापि, करवाढीला विरोध करणाऱ्या सदस्यांनी २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास केला नाही. त्यामुळे स्वत: मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाच्या मुद्यावरून त्यांना मागे फिरावे लागले. अंदाजपत्रक मंजुरीवेळी लक्षात न आलेली बाब महिन्यापूर्वी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेल्या २०१८-१९ वर्षांच्या १७८५ कोटींच्या अंदाजपत्रकात सत्ताधारी भाजपने भर टाकून ते सुमारे २०३२ कोटीपर्यंत नेले. या वर्षांत आयुक्तांनी मालमत्ता करापोटी २५३.६९ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. स्थायी, सर्वसाधारण सभेत उत्पन्नाचे आकडे वाढविण्यात आले. २०१७-१८ वर्षांत मालमत्ता करापोटी महापालिकेला ९२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. उत्पन्न कमी मिळण्यामागील कारणेही आयुक्तांनी स्थायीसमोर मांडली होती. मालमत्ता करात सत्ताधाऱ्यांनी १८ टक्के वाढ केली. या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत १०७ कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. गृहीत धरलेल्या एकूण मालमत्ता कराच्या उत्पन्नापैकी उर्वरित १५४ कोटी रुपयांची रक्कम कुठून येणार, असा प्रश्न तेव्हा एकाही सदस्याला पडला नव्हता. मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात तिपटीने वाढ कशी गृहीत धरली, असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला नाही. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात वाढ करताना उत्पन्नातील वाढ गृहीत धरली आहे.
