नियोजन बैठकांमध्ये सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांची गर्दी राज्यातील काही जिल्ह्यंत लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या मराठा क्रांती मूक मोर्चाचा सर्वच राजकीय पक्षांनी धसका घेतला असून त्यामुळे या मोर्चाचे नियोजन आणि सहभागात आपापल्या पक्षाचे ‘मराठा’ लोकप्रतिनिधी अन् नेत्यांचा समावेश असावा, याची विशेष काळजी घेतली जात असल्याचे समोर आले आहे. नाशिक येथे २४ सप्टेंबर रोजी मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघणार आहे. त्या अनुषंगाने नियोजनार्थ बैठकांना सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेसह विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे काँग्रेस या प्रमुख पक्षांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नेते व पदाधिकारी अग्रक्रमाने सहभागी होत आहे. केवळ सहभागच नव्हे तर, मोर्चासाठी यथाशक्ती मदतीची तयारी संबंधितांनी दर्शविली आहे. मूक मोर्चाद्वारे मराठा समाजातील अस्वस्थता प्रगट होत आहे. त्याचा फटका आपल्याला बसू नये, याची दक्षता सर्वच राजकीय पक्ष घेत असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. पक्षभेद, अंतर्गत मतभेट मिटवून ‘मराठा’ म्हणून सर्वानी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आधीच संयोजकांनी केले आहे. त्यामुळे मोर्चा पक्षविरहित निघणार असला तरी राजकीय पदाधिकाऱ्यांची वाढती मांदियाळी दुर्लक्षिता येणारी नाही. कोपर्डी घटनेतील दोषींना तातडीने फाशीची शिक्षा करावी, अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्या जिल्ह्यातून मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात येत आहे. आतापर्यंत संभाजीनगर, उस्मानाबाद, जळगाव, बीड आणि परभणी येथे निघालेल्या मोर्चात लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले होते. कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघत नसताना त्यातील लाखोंच्या सहभागाने ज्येष्ठ राजकीय नेतेही चकीत झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मनसेचे राज ठाकरे यांनी त्या अनुषंगाने केलेली विधाने त्याचीच उदाहरणे म्हणता येतील. ज्येष्ठ नेत्यांची ही स्थिती असताना स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी त्यास कसे अपवाद ठरतील? मराठा समाजावतीने नाशिक येथे काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाचे स्वरूप विशाल असावे, याची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. त्या अनुषंगाने नियोजनार्थ तीन दिवसांत जिल्हास्तरावर काही बैठका पार पडल्या. त्यात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांची गर्दी ठळकपणे दृष्टिपथास पडते. भाजपच्या आ. सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, आ. अपूर्व हिरे, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, राष्ट्रवादीचे आ. जयंत जाधव, माजी खासदार देविदास पिंगळे, माजी आमदार दिलीप बनकर, शिवसेनेचे अनील कदम, अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे, दत्ता गायकवाड व जयंत दिंडे, काँग्रेसच्या माजीमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, शैलेश कुटे, डॉ. हेमलता पाटील, मनसेचे डॉ. प्रदीप पवार, विविध पक्षांचे नगरसेवक, पदाधिकारी असे मराठा समाजातील सत्ताधाऱ्यांपासून ते विरोधकांपर्यंतचे सारे घटक बैठकांमध्ये सहभागी होत आहेत. पहिल्या बैठकीत मोर्चासाठी येणारा आर्थिक खर्च आणि वाहनांची व्यवस्था या विषयांवर चर्चा झाली. तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांनी मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी कोणतीही तोषिश ठेवली जाणार नाही याची चुणूक दाखविली. मोर्चासाठी अवघ्या तासाभरात दीड कोटी रुपये जमा झाले. शेकडो वाहनांची उपलब्धता झाली. प्रत्येक नेत्याने आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार सढळ हस्ते मदतीचे धोरण अवलंबिले. ग्रामीण भागातून मोर्चेकऱ्यांची वाहतूक करण्यासाठी वाहनांची कमतरता राहणार नसल्याचे मान्य करण्यात आले. ग्रामीण भागात गावनिहाय तर शहरी भागात विभागनिहाय बैठकींचे आयोजन, स्वयंसेवकांची नेमणूक, वाहनतळाची व्यवस्था, प्रचार वाहनाची जबाबदारी या सर्व नियोजनात राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा कमी-अधिक प्रमाणात सहभाग आहे. नाशिक जिल्ह्यत मराठा समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. मोर्चाद्वारे मूक स्वरुपात व्यक्त होणारी अस्वस्थता सत्ताधाऱ्यांविरोधात असल्याचा मतप्रवाह आहे. या स्थितीत मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका आपणास बसू नये, याची दक्षता जसे सत्ताधारी भाजप-सेनेतील नेते घेत आहेत, तसेच या मोर्चाचा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे पदाधिकारी पुढे सरसावल्याचे चित्र आहे.
