विरोधकांकडून भाजपची कोंडी; पाणी बचाव समितीमध्ये दुही नाशिक : जायकवाडीसाठी नाशिक, नगरमधील धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटत असून त्यावरून राजकारणही सुरू झाले आहे. पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात बुधवारी दुपारी सर्वपक्षीयांनी रामकुंडावर आंदोलन करून सत्ताधारी ‘भाजप’ची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेच्या पुढाकारातून झालेल्या या आंदोलनात मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. नाशिककरांसह शेतीचे पाणी ‘भाजप’ सरकारने पळवल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी त्यास मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांना जबाबदार धरले. ‘भाजप’चे पदाधिकारी आंदोलनापासून दूर राहिले. परस्परांवर कुरघोडीच्या राजकारणात पाणी बचाव समितीमध्ये दुही निर्माण झाल्याचे अधोरेखित झाले आहे. आठ तालुक्यांत दृष्काळसदृश स्थिती जाहीर झाली असताना नाशिकमधून ३२४० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने घेतल्यानंतर राजकीय पटलावर घडामोडींना सुरुवात झाली आहे. नाशिक शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरण समूहातून तसेच मनमाड, येवल्यासह अनेक गावांची तहान भागविणाऱ्या पालखेड धरण समूहातून प्रत्येकी ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी द्यावे लागणार आहे. दारणा धरण समूहातून सर्वाधिक म्हणजे २०४० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडले जाईल. तीन वर्षांपूर्वी पाणी सोडल्यानंतर जे राजकीय नाटय़ रंगले, त्याची पुनरावृत्ती होत आहे. शिवसेनेचे आमदार योगेश घोलप, जिल्हाध्यक्ष विजय करंजकर, पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या आंदोलनात राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, नगरसेवक गजानन शेलार, काँग्रेसचे शाहू खैरे, मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस अशोक मुर्तडक, राहुल ढिकले आदी सहभागी झाले. सर्वपक्षीयांनी ‘भाजप’ सरकारच्या विरोधात विविध फलक झळकाविले आणि भाजप सरकार, पालकमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले. नाशिककरांसह शेतीचे पाणी पळविणाऱ्यांचा धिक्कार करत कोणाची दादागिरी चालू देणार नसल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. विरोधकांची दुटप्पी भूमिका? गोदावरी खोऱ्याच्या वरील भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो हे लक्षात आल्यानंतर ‘भाजप’च्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचे निश्चित झाले होते. त्या वेळी शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे, राष्ट्रवादीच्या आमदार दीपिका चव्हाण, माजी आमदार जयंत जाधव आदी उपस्थित होते. त्याच बैठकीत नाशिक जिल्हा पाणी बचाव समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली.
