ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरमधील थकीत मानधन, मानधन वेळेत मिळण्यास होणारी प्रशासकीय चालढकल, अंगणवाडी सेविकांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सेवा सुविधा, शैक्षणिक साहित्याची कमतरता आदी प्रश्न आजही सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांचे प्रश्न प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय हितरक्षक सभेने आवाज उठवत बुधवारी महापालिका कार्यालयासमोर आंदोलन केले. भारतीय हितरक्षक सभेने महापालिकेने सुरू केलेल्या अंगणवाडी प्रकल्पावर आक्षेप घेतला. वंचित-शोषित वर्गातील बालकांना शिक्षणाची गोडी लागावी म्हणून सुरू झालेला हा उपक्रम प्रशासकीय अनास्थेच्या गर्तेत सापडला आहे. अंगणवाडी प्रकल्प सुरू झाले असले तरी अंगणवाडी कर्मचारी, मुख्यसेविका, विभागीय अधिकारी, महिला आणि बालकल्याण समिती यांच्यात संवादाचा अभाव आहे. अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीस यांना तक्रार अर्ज दिल्यास कोणाशी संपर्क साधावा याची माहिती नसते. अंगणवाडी मधील पटसंख्या २५ असली पाहिजे. ही पटसंख्या वाढावी यासाठी महापालिका पटसंख्या वाढविण्यासाठी कुठलाच प्रयत्न करत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे थकीत मानधन मिळवण्याकरीता लेखा विभागाला जे देयक तयार करून द्यावे लागते. ते मुख्य सेविकांना बाहेरून अकाऊंटिंग करून घ्यावे लागते. त्यासाठी मागील चार महिन्यांच्या देयकांचा खर्च प्रत्येकी अंगणवाडी सेविकांकडून ५० रुपये घेण्यात आला. याची मनपा दप्तरी कुठेही नोंद नाही, याकडे भारतीय हितरक्षक सभेने लक्ष वेधले आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत एकदाच शैक्षणिक साहित्य दिले गेले आहे. अंगणवाडी विद्यार्थ्यांना आपलेसे वाटावे यासाठी कुठलेही शैक्षणिक साहित्य पुरविले जात नाही. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात आहे. त्यांना आदरयुक्त वागणूक मिळावी अशी मागणी सभेने केली आहे. तसेच बंद अंगणवाडीमध्ये सेविका आणि मदतनीसांना रिक्त जागेवर नियुक्ती देण्यात यावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मनपाच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वार्षिक सुट्टय़ांची सुविधा देण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
