सर्व लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते ‘एनपीए’ विना नाशिक : राज्यात लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चानंतर मराठा युवकांना स्वयंरोजगाराची दालने खुली करून देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने राबविलेल्या योजनांचा वर्षभरात १० हजार ७१२ युवकांना लाभ मिळाला आहे. संबंधितांना बँकांनी ५४७ कोटीहून अधिकचे कर्ज मंजूर केले. सरकारी योजना म्हटली की, कर्जखाती नाउत्पादक मालमत्ता (एनपीए) मध्ये जाण्याचे प्रमाण अधिक असते. परंतु, या महामंडळाचे आजतागायत एकाही लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते ‘एनपीए’मध्ये गेलेले नाही. मुद्रा योजनेतील थकलेल्या कर्जामुळे बँका शासकीय योजनेतील कर्जवाटपात हात आखडता घेत असताना राज्यातील विशेषत: सहकारी बँका महामंडळाच्या योजनेला सकारात्मकपणे पुढे नेण्यास तयार असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे. आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी काही वर्षांपूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यभरात निघालेल्या मोर्चानी वातावरण ढवळून निघाले होते. आरक्षण देण्याआधी मोर्चेकऱ्यांच्या काही मागण्या तत्कालीन भाजप-सेना सरकारने मान्य केल्या होत्या. मराठा युवकांना स्वयंरोजगाराचे दालन खुले करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे सक्षमीकरण ही त्यापैकीच एक मागणी. त्या अनुषंगाने महामंडळाने नवीन योजना मांडली. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा, गट प्रकल्प कर्ज योजना याद्वारे स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्य करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. त्या अंतर्गत वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत विशिष्ट मयादेपर्यंतच्या रकमेचे १२ टक्के दराने (वार्षिक) व्याज महामंडळ बँकांना देते. यासाठी लाभार्थ्यांने मुद्दल रक्कम नियमितपणे भरणे बंधनकारक आहे. या योजनांची अंमलबजावणी होऊन वर्षभराचा कालावधी झाला आहे. त्याचा आढावा घेतल्यास महामंडळाचे मागील १५ वर्षांतील काम आणि मागील दीड-दोन वर्षांतील काम यातील फरक लक्षात येईल. २००१ ते २०१४ या काळातील तीन सरकारांनी बीज भांडवल आणि वैयक्तिक कर्ज वाटप योजनेतून केवळ १३१५ लाभार्थ्यांना कर्जवाटप केले होते. म्हणजे गेल्या १५ वर्षांत प्रत्येक वर्षांला १०० जणांना योजनांचा लाभ मिळाला नव्हता. ही सर्व उणीव १२ महिन्यांत भरून निघाल्याचे चित्र आहे. नव्या योजनांनुसार वर्षभरात थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल १० हजार ७१२ युवकांना ५४७ कोटींचे कर्ज वाटप मंजूर झाले आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक लाभार्थ्यांना व्याज परतावा सुरू झाल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली. आतापर्यंत महामंडळाकडे ८७ हजार ६६७ हून अधिक अर्जदारांची नोंदणी झालेली आहे. त्यातील ६० हजार ५० जणांना पात्रता प्रमाणपत्रे दिली गेली. महामंडळांच्या योजनेत कर्ज प्रकरणे मंजूर करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृतपेक्षा सहकारी बँकांचे मोठे योगदान आहे. लाभार्थ्यांला नियमित व्याज परतावा सुरू झाल्यामुळे बँकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. राज्यात आतापर्यंत वितरित झालेल्या हजारो कर्ज प्रकरणांमधून एकही प्रकरण आजपर्यंत एनपीएमध्ये गेलेले नाही. अशा अनेक कारणांमुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची व्याज परतावा कर्ज योजना उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारी ठरली आहे. - नरेंद्र पाटील (अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ) राज्यनिहाय स्थिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यात अहमदनगर जिल्हा आघाडीवर आहे. या एकाच जिल्ह्य़ात वर्षभरात ११७१ युवकांना लाभ मिळाला. या योजनांचा सर्वात कमी लाभ गडचिरोली (१९), वाशिम (२३), पालघर, गोंदिया आणि यवतमाळ (प्रत्येकी २४), वर्धा (२८), मुंबई (३०) यांना मिळाला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात १०२१, नाशिक ९८१, पुणे ९२०, कोल्हापूर ७३१, सोलापूर ७२५, बीड ७२३ जणांना लाभ मिळाला आहे. रायगड (६६), लातूर (१९८), हिंगोली (१०३), चंद्रपूर (६०), रत्नागिरी (६८), नागपूर (७३), अमरावती (३५) अशी लाभार्थीची आकडेवारी आहे. राजकीय आरक्षणाचा फायदा अनुसूचित जाती - जमातीसाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वर्षे मुदतवाढ देण्याचे घटना दुरुस्ती विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. देशात आणि राज्यात किती जागा कोणत्या गटासाठी आरक्षित आहेत याचा आढावा. लोकसभा अनुसूचित जाती - ८४ मतदारसंघ अनुसूचित जमाती - ४७ मतदारसंघ देशातील विविध राज्यांमधील विधानसभा : अनुसूचित जाती - ६१४ अनुसूचित जमाती - ५५४ महाराष्ट्रातील आरक्षित जागा : लोकसभा विधानसभा अनुसूचित जाती - ५ अनुसूचित जाती - २९ अनुसूचित जमाती - ४ अनुसूचित जमाती - २५
