गोदावरीबाबत विभागीय आयुक्तांच्या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर गोदावरी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहास अवरोध ठरणाऱ्या रामकुंड व पंचवटी परिसरात क्रॉक्रिटीकरणाला कायमस्वरुपी प्रतिबंध करावा या निरीच्या सुचनेवर मतैक्य झाले असले तरी पूररेषेच्या अंतर्गत जॉगिंग ट्रॅक अथवा सार्वजनिक प्रसाधनगृह, मल जल चेंबरच्या उभारणीस मनाई करण्याच्या काही मुद्यांवर मात्र एकमत झाले नसल्याची बाब विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालावरून समोर आली आहे. गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषेतील बांधकामे, त्याबाबतची बंधने व अटी, नद्यांचे पुनरुज्जीवन आदींबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. गोदावरी नदीची प्रदुषणातून मुक्तता व्हावी आणि उगमस्थानाजवळ तिला बंदिस्त करण्यात आल्याच्या प्रश्नावर गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने तर गोदावरीतील प्राचीन कुंड पुनर्जिवित करण्याच्या मुद्यावर गोदाप्रेमी समितीचे अध्यक्ष देवांग जानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने गोदावरीला या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी निरीला अभ्यास करण्यास सांगितले होते. अभ्यासांती निरीच्या सुचनांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि तत्कालीन पालिका आयुक्तांच्या उप समितीमार्फत उहापोह करण्यात आला. त्या आधारे तयार झालेला ४६ पानी अहवाल न्यायालयास सादर करण्यात आला आहे. या बाबतची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिली. गोदावरीसह उपनद्यांचा प्रवाह बदलणे, नदीपात्रांचे कॉक्रीटीकरण याबाबत निरीने स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. सिंहस्थासाठी गोदावरीच्या पात्रात तपोवन परिसरात नवीन घाट बांधण्यात आले. रामकुंड भागात गोदावरी आधीच क्रॉक्रिटीकरणाच्या विळख्यात सापडली आहे. या घडामोडी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे आणत आहेत. त्यामुळे रामकुंड व पंचवटी परिसरात पात्रातील कॉक्रीटीकरणास प्रतिबंधाची सूचना मान्य करण्यात आली आहे. शहरातील पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी पावसाळी गटार योजना कार्यान्वित आहे. परंतु, नुकत्याच झालेल्या पावसात गटारीतून पाण्यासह कचराही नदीपात्रात गेला. या वाहिन्यांमधून पावसाचे पाणी वगळता कचरा पात्रात जाऊ नये ही सूचनाही मान्य करण्यात आली. काही मुद्यांवर निरी आणि तत्कालीन पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीचे एकमत झाले नाही. निळ्या पूररेषेत जॉगिंग ट्रॅक, सार्वजनिक प्रसाधनगृह अशा कामास तर लाल पूररेषेत मल जल चेंबरला निरीने विरोध दर्शविला आहे. मतैक्य होऊ न शकलेल्या बाबींवर उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असे अहवालात म्हटले आहे. ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक करणे, भूजल स्त्रोत शोधणे आणि त्यांचे पुनर्भरण करणे यास सहमती दर्शविली आहे. दरम्यान, याचिकाकर्ते पंडित यांनी गोदावरीच्या कॉक्रिटीकरणाबाबत ज्या चुका झाल्या आहेत, त्या सुधारता येऊ शकतात असे म्हटले आहे. म्हणजे रामकुंड व पंचवटी परिसरात ज्या ठिकाणी हे कॉक्रिटीकरण आहे, ते काढून टाकण्याची गरज त्यांनी अधोरेखीत केली.
