जलचिंतन संस्था न्यायालयीन सुनावणीत लक्ष वेधणार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे आता गंगापूर धरणातील शिल्लक जलसाठा केवळ पिण्यासाठी राखीव असून रब्बी हंगामात शेतीला पाणी मिळणार नसल्याने त्यावर अवलंबून असणाऱ्या द्राक्षबागांचे कोटय़वधींचे नुकसान होणार आहे. दुसरीकडे जायकवाडीला पिण्यासाठी केवळ २.५८ टीएमसी पाणी लागणार असताना प्राधिकरणाने नाशिक-नगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय केला. या पाण्याचे मूल्य १८७ कोटी रुपये आहे. हे सर्व मुद्दे आता १८ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीवेळी मांडण्यात येणार असल्याचे जलचिंतन संस्थेने म्हटले आहे. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल आणि प्राधिकरणाचा निर्णय वास्तववादी नसून यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील वरील भागातील सर्व व्यवस्था उद्ध्वस्त होणार आहे. पाणी वाटपाचा मुद्दा दर वर्षी उपस्थित होणार असल्याने जायकवाडीत पाणी नेण्यासाठी थेट जलवाहिनी करावी यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशानुसार पाणी सोडण्यास उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. प्राधिकरणाच्या निर्णयाला नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पाच संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. त्या अनुषंगाने आपले म्हणणेही मांडले. यावर प्राधिकरणाने आपला निर्णय दिला आहे. सद्य:स्थितीत गंगापूर धरणात शिल्लक जलसाठय़ाचा केवळ पिण्यासाठी वापर करावा, असे सूचित केल्यामुळे रब्बी हंगामासाठी शेतीला पाणी मिळणार नाही. वास्तविक, प्राधिकरणाला जायकवाडीला पाणी देण्याचा निर्णय घेताना दारणा धरण समूहातून एक टीएमसी पाणी अधिक घेऊन गंगापूर धरण समूहाला वगळता आले असते. यामुळे या धरणावर अवलंबून शेतीसाठी पाणी देता येणे शक्य होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून उपरोक्त निर्णय घेतला गेला. गंगापूर धरण समूहातून ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी खरीपात अनुज्ञेय होते. मात्र, सिंहस्थात शाही स्नान व चल लोकसंख्येमुळे महापालिकेकडून ५४.५८ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापर चार महिन्यांत झाला. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाप्रमाणे दुष्काळी वर्षांत महापालिकेच्या हिश्शाला १०५ दशलक्ष घनमीटर पाणी येते. त्यापैकी ५१ दशलक्ष घनमीटर पाणी महापालिकेच्या वाटय़ाला राहिले आहे. त्याचा विचार केल्यास शहरवासीयांना आता दररोज केवळ ९४ लिटर प्रति व्यक्ती पाणी वापरावे लागणार असल्याकडे संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी लक्ष वेधले. खरिपात गंगापूर धरण समूहात १७.२६ दशलक्ष घनमीटर इतका पाणी वापर सिंचनास अनुज्ञेय असताना ते पाणी शेतीला न देता सिंहस्थासाठी वापरण्यात आले. त्यामुळे बचत करून गंगापूर डावा तट कालव्याच्या लाभधारकांवर खरीप हंगामात अन्याय झाला. शिवाय रब्बीला पाणी न देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने काढले आहेत. त्यामुळे नाशिक, निफाड तालुक्यातील द्राक्ष शेती उद्ध्वस्त होणार असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. सिंहस्थाचे कारण देऊन कालव्यावरील लाभधारकांची मागणी असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी देण्यास नकार दिला. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार दुष्काळी वर्षांत गंगापूर समूहाचा पाणी वापर १९८.५० दशलक्ष घनमीटर अनुज्ञेय आहे. प्रत्यक्षात तक्ता क्रमांक सहामध्ये तो १८७ दशलक्ष घनमीटर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गंगापूर धरण समूहाला ४१० दशलक्ष घनफूट पाणी कमी धरण्यात आल्याचे जाधव यांनी सांगितले. मुळात जायकवाडी प्रकल्प बशीसारखा पसरट असून त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बाष्पीभवन होते. वर्षभरात २३.५० टीएमसी पाणी बाष्पीभवनात जाते. हे बाष्पीभवन वरील गंगापूर काश्यपी, गौतमी गोदावरी, आळंदी, दारणा, भावली, वालदेवी व मुकणे या प्रकल्पांच्या उपयुक्त साठय़ांइतकेच आहे. या प्रकल्पासाठी वरील धरणातून सोडण्यात आलेल्या १२.८४ टीएमसी पाण्यामधून मोठय़ा प्रमाणात पाणी वाया जाणार आहे. प्रकल्पाच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप करताना फायदे-तोटे न पाहता निर्णय घेण्यात आल्याची तक्रार जाधव यांनी केली. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल आणि प्राधिकरणाचा निर्णय वास्तववादी नसल्याने उपलब्ध जलसाठय़ाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीत हे मुद्दे मांडले जाणार असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले.
