अशोका युनिव्हर्सल स्कूलने केलेल्या (वडाळा व चांदसी) शुल्क वाढीविषयी व्यवस्थापन दिशाभूल करत असून सनदशीर मार्गाने पालकांचे आंदोलन सुरू आहे. पालकांनी अनेकदा शाळा व्यवस्थापनाशी संपर्क जंगलातून जाणारे रस्ते वन्यप्राणी, पक्ष्यांसाठीही कर्दनकाळ, वेगमर्यादेचे भान कुणालाच नाही!साधत शुल्कवाढीला विरोध दर्शवत कायदेशीर शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली. मात्र व्यवस्थापन आडमुठय़ा धोरणावर ठाम राहिल्याची तक्रार पालकांनी केली. शिक्षक बाजारीकरण विरोधी मंचच्या सहकार्याने आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. अशोका शाळा व्यवस्थापनाने शुल्कवाढीवरून आंदोलन करणारे पालक दिशाभूल करीत असून संस्थेने केवळ १५ टक्के शुल्कवाढ केल्याचा दावा केला होता. शाळा व्यवस्थापनाचे आरोप आंदोलनकर्त्यां पालकांनी खोडून काढले. व्यवस्थापनाने कोणतेही ठोस पुरावे अथवा कागदपत्रे सादर केले नाहीत, असे पालक व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने म्हटले आहे. शाळेने नियमाप्रमाणे केलेला शुल्कवाढीचा दावा बनावट आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन कायदा २०११ तसेच देणगी विरोधी कायदा १९८७ यांचे शाळेने उल्लंघन केले. एकदा निश्चित केलेले शुल्क पुढील तीन वर्षे तितकेच राहत असतांना शाळेने दरवर्षी शुल्क वाढ केली. तसेच, सत्र शुल्क म्हणून पहिल्या व दुसऱ्या सत्रात एकेक महिन्याचे शैक्षणिक शुल्क घेता येते. मात्र शाळेने कायदा धाब्यावर बसवत चार ते पाच महिन्यांच्या शुल्काइतकी रक्कम सत्र शुल्क नावाखाली घेतली. त्यातही १२०० रुपये अधिकचे घेत आर्थिक शोषण केल्याचे पालकांनी म्हटले आहे. कायद्यानुसार शुल्कवाढीबाबत शिक्षक-पालक संघ आणि कार्यकारी समिती यांची मान्यता घेतली असली तरी ती २०१४-१५ वर्षांसाठी आहे. २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांविषयी काही चर्चा नाही. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव, त्या संदर्भात आवश्यक कागदपत्रे, झालेला खर्च याविषयी मागणी करूनही पालकांना अपेक्षित कागदपत्रे दाखविली गेली नाही. शाळा हिशेबांचा ताळेबंद दाखवत नाही. पालक आंदोलन करीत असल्याने व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करीत आहे. त्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा देण्यात दुजाभाव करीत असून विद्यार्थ्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार पालकांनी केली. या वेळी मंचचे डॉ. मिलिंद वाघ, श्रीधर देशपांडे यांच्यासह पालक उपस्थित होते.
