जिल्ह्य़ात ९९ महिला गटांची प्रत्यक्ष व्यवहारास सुरुवात (चारूशीला कुलकर्णी )नाशिक : महिला सक्षमीकरण तसेच महिलांचा सर्वागीण विकास यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाने ‘अस्मिता योजना’ आखली. या योजनेला मूर्त रूप देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दुसरीकडे योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिला आता गटाच्या माध्यमातून ऑनलाइन व्यवहार करण्यात तरबेज होत आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्य़ात ९९ गटांनी अस्मिता योजनेअंतर्गत भ्रमणध्वनीवर नोंदणी करत प्रत्यक्ष व्यवहारास सुरुवात केली आहे. महिला सक्षमीकरण, महिला आरोग्य, सर्वागीण विकास या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत ‘अस्मिता’ योजनेची आखणी झाली. योजनेत मुख्यत: आरोग्य आणि सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करत असताना ग्रामीण भागात महिलांची ‘मासिक पाळी’च्या काळात होणाऱ्या कोंडीकडे लक्ष वेधण्यात आले. आरोग्याशी संबंधित मासिक पाळीच्या काळात होणारे जंतुसंसर्ग आजार टाळण्यासाठी स्वच्छता म्हणून कपडय़ाचा वापर टाळावा, ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ वापरावे असा आग्रह योजनेच्या माध्यमातून होत आहे. याविषयी गाव पातळीवर प्रबोधन करण्यात येत आहे. सॅनिटरी नॅपकिन ही चैनीची नव्हे, तर गरजेची वस्तू असून महिलांनी त्यासाठी आग्रह धरावा याकरिता बचत गट, आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्याकडून सॅनिटरी नॅपकिनच्या वापराचे फायदे समजाविले जात आहेत. सॅनिटरी पॅड ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत सहज पोहचावे यासाठी बचत गटातील महिलांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या माध्यमातून महिलांचे आरोग्य जपले जाईल तसेच बचत गटातील महिलांना हक्काचे उत्पन्नाचे साधन मिळेल. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. बचत गटाच्या महिलांनी ‘अस्मिता अ‍ॅप’ आपल्या भ्रमणध्वनीत डाऊनलोड करत त्यावरूनच सर्व व्यवहार करणे अपेक्षित आहे. यासाठी महिलांना विक्रीसाठी देण्यात येणाऱ्या एका पाकिटामागे गटाला पाच रुपयांचा फायदा होईल. तर मुलींना शाळेत एक पॅड पाच रुपयांत उपलब्ध होईल. यासाठी किशोरवयीन विद्यार्थिनींची नोंद करण्यात येत असून त्यांना अस्मिता कार्ड वितरित करण्यात येत आहे. यावरील युनिक कोड आणि क्यू आर कोडवरून त्यांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास साडेआठ हजार गटांची नोंदणी झाली असून त्यांना या संदर्भातील सर्व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यातील बहुतांश महिला अक्षरओळख असणाऱ्या आहेत. मात्र ऑनलाइन व्यवहारासाठी आवश्यक कौशल्य त्यांनी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आत्मसात केले आहे. आत्तापर्यंत ९९ गटांनी सक्रिय होत अ‍ॅपच्या माध्यमातून व्यवहारास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळा, आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा तसेच महापालिकांच्या शाळा या ठिकाणीही व्यवस्था उपलब्ध व्हावी आणि बचत गटाला आर्थिक उत्पन्न उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दरम्यान, यामध्ये येस बँक, महिला बालकल्याण विभाग, बचत गट असे वेगवेगळे घटक एकत्रितपणे काम करत असल्याने काही तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असले तरी याचा कामावर परिणाम जाणवत नसल्याचे प्रकल्प समन्वयक प्रमोद पवार यांनी सांगितले. जिल्हा परिसरात योजनेस प्रतिसाद लाभत असून ग्रामीण भागातील महिलांना घरबसल्या सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने महिला वर्ग आनंदी आहे. ही योजना जिल्हास्तरावर व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे नियोजन सुरू आहे. यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांपेक्षा गटचर्चा, बैठकांमधून माहिती देण्याकडे कल राहील असे पवार यांनी सांगितले. प्रक्रिया अशी आहे ग्रामीण भागातील महिलांसाठी अस्मिता अ‍ॅपमध्ये गटावर नोंदणी करत तीन हजार रुपये बँकेत जमा करायचे आहे. बँकेत पैसे जमा केल्यावर त्यांना २७००-२८०० रुपयांचा सॅनिटरी नॅपकिनचा माल दिला जाईल. यात २४.५० तसेच २९.५० रुपये या दरात अस्मिता पॅड उपलब्ध होतील. तालुकास्तरावरून ते गटाकडे वर्ग होतील. प्रत्येक पॅडच्या विक्रीमागे पाच रुपयांचा नफा गटाला होणार आहे. शाळेच्या बाबतीत, मुलींची नोंद करत त्यांना अस्मिता कार्ड वितरित करण्यात येईल. यात त्यांची ओळख युनिक कोडच्या माध्यमातून होईल. तो संकेतांक आणि कार्डवरील क्यू आर कोडवरून त्यांना मुलींसाठी अ‍ॅपवर नोंदणी करायची आहे. वर्षभरात मुलींना १३ पाकिटे या योजनेतून उपलब्ध होतील.
