|| चारुशीला कुलकर्णी सुविधांकडे दुर्लक्षामुळे काही शाळांचे वेतनेतर अनुदान रखडले जिल्ह्य़ातील खासगी, जिल्हा परिषद, महापालिका अशा एकूण १३८ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट असून त्यातील काही स्वच्छतागृहे वापराविना आहेत. यामुळे काही शाळांना अद्याप ‘सर्वाना शिक्षण’ हक्क कायद्याअंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नाही. यामुळे काही शाळांचे वेतनेतर अनुदान रखडले आहे. वास्तविक खासगी शाळांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था अपवादवगळता सरकारी शाळांमधील स्वच्छतागृहांपेक्षा वेगळी नाही. स्वच्छतागृहाची स्वच्छता वेळेच्या वेळी होत नसल्याने, पाण्याच्या अभावामुळे, तेथील सततच्या घाणीमुळे विद्यार्थी तेथे जाणे टाळतात. सरकारी शाळा या ‘रामभरोसे’ असल्याने त्या ठिकाणी जवळच्या परिसरातील तिऱ्हाईत व्यक्ती थेट प्रवेश करू शकतो. या सरकारी शाळांमधील स्वच्छतागृहाचा वापर परिसरातील कार्यालयातील लोक करत असल्याने शाळेतील कर्मचारी तेथील स्वच्छता करणे टाळतात. पाण्याची व्यवस्था असली तरी तेथे कुलूप लावण्यात येते. यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. शिक्षण विभागाच्या या उदासीनतेमुळे स्वच्छता अभियानाला हरताळ फासला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शाळेत विद्यार्थ्यांनी भौतिक सुविधा प्राप्त व्हावी यासाठी आरटीई प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारेच शाळांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त होते. २०१६ पासून हे प्रमाणपत्र वितरित न झाल्याने जिल्ह्य़ातील बहुतांश शाळांमधील वेतनेतर अनुदान रखडले असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांवर होत आहे. एकच वापराविना; शिक्षण विभागाचा दावा शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या माध्यमांच्या २०२ खासगी शाळा आहेत. यापैकी १९५ शाळांमध्ये स्वच्छतागृह असून यातील एक स्वच्छतागृह वापरात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या १६ गटात तीन हजार ३२५ शाळा आहेत. त्यातील ११६ शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वच्छतागृह नाही, तसेच मुलींच्या २१ शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उपलब्ध नाही. महापालिकेच्या १३० शाळांमध्ये स्वच्छतागृह असून त्यांची आरोग्य विभागाकडून नियमित स्वच्छता होत असल्याचा दावा शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी केला आहे.
