News Flash

थकीत कर्जाची खंडणीसारखी वसुली

करोना संकटामुळे सर्व उद्योग व्यवसाय अडचणीत सापडले आहे. त्याचा मोठा फटका वाहतूक क्षेत्रालाही बसला आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

करोना काळात वित्तीय संस्थांकडून मुदतवाढ न देता वाहनांचे लिलाव

नाशिक : देशासह राज्यात अद्याप करोनाच्या संकटामुळे उद्योग, व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाही. त्यामुळे वाहतूक व्यवसायही अडचणीत आला आहे. वाहतूकदारांना वाहनांचे हफ्ते भरण्यात कठीण झाले आहे. मात्र वित्तीय संस्थाकडून कुठलीही मुदत न देता सक्तीची वसुली करून गाडय़ांचे लिलाव केले जात आहेत. वित्तीय संस्थांच्या मुजोरीला चाप लावून वाहन कर्जाचे हफ्ते भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी जिल्हा वाहतूकदार संघटनेने केली आहे.

करोना संकटामुळे सर्व उद्योग व्यवसाय अडचणीत सापडले आहे. त्याचा मोठा फटका वाहतूक क्षेत्रालाही बसला आहे. करोनाची दुसरी लाट ओसरण्यास सुरूवात झाली असून काही अंशी उद्योग, व्यवसाय सुरू होत आहे. पण, पूर्ण क्षमतेने बाजारपेठा सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे वाहतुकदारांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. परिणामी गाडय़ांचे हप्ते नियमित भरण्यास अडचण निर्माण झाली असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड आणि कार्याध्यक्ष पी. एम. सैनी यांनी म्हटले आहे.

वाहनांसाठी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्जात संबंधित संस्थांनी कर्जदाराचे सर्व अधिकार घेतलेले असतात. जो पर्यंत वाहनावर कर्ज आहे, तोपर्यंत हे अधिकार त्यांनी घेणे स्वाभाविक आहे. परंतु करोनासारख्या संकटात वित्तीय संस्था कर्जदारांना धमकावून सावकारी वसुली केल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहे.

वित्तीय संस्था कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता,थकीत रक्कम वसूल करण्यास मुदतवाढ न देता गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हाताशी धरून दादागिरी करत खंडणीच्या स्वरूपात हप्त्याची वसुली करीत आहे. एक, दोन हप्ते  बाकी राहिले तरी परस्पर कुठलीही सूचना न देता गाडय़ांचे लिलाव करून विकल्या जात आहेत. त्यामुळे वाहतूकदार देशोधडीला लागत असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले.

महामारीच्या काळातही कर्ज हप्ते माफ करा अशी आमची मागणी नाही. परंतु माणुसकीच्या भावनेतून खंडणी स्वरूपात हप्ता वसुली न करता. त्यासाठी वाहतूकदाराला मुदत देण्याची आवश्यकता आहे. वित्तीय संस्थांच्या मनमानी कारभाराने वाहतूकदार संकटात सापडला आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने या वित्तीय संस्थाच्या मुजोरीला चाप लावावा, परस्पर वाहनांची विक्री न करता हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी वाहतूकदार संघटनेने केली आहे. याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र फड आणि कार्याध्यक्ष पी. एम. सैनी यांनी  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 10, 2021 1:33 am

Web Title: banks in nashik auction vehicles forcefully for not paying emi zws 70
Next Stories
1 टाळेबंदीत जिल्ह्य़ाच्या विविध भागात २२ बालविवाह
2 करोनापश्चात रुग्णांसाठी महापालिके तर्फे  तपासणी व्यवस्था
3 पाच स्वस्त धान्य दुकानांवर कारवाई
Just Now!
X