अनिकेत साठे जवळपास दोन दशकांनंतर कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय झाला असला तरी यामुळे लगेच दरवाढ किंवा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण, या कायद्यात समाविष्ट असतानादेखील शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीची मर्यादा नव्हती. देशांतर्गत भाव वाढले की, कांद्यावर नियंत्रण आणले जाते. निर्यातीवर बंधने टाकली जातात. सरकारची ही कार्यपद्धती बदलत नसल्याकडे शेतकरी आणि तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. टाळेबंदीच्या काळात मागणी अभावी कांद्याचे दर कमी झाले. एप्रिलमध्ये सरासरी ८५० रुपये क्विंटल असणारे भाव मे महिन्यात ६५० रुपयांवर आले आहेत. वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट झाला. तेव्हा दिल्लीत कांदा प्रति किलो ५५ रुपयांवर गेला होता. कांद्याला जीवनावश्यक घटकांच्या यादीतून वगळावे यासाठी स्थानिक पातळीवरून अनेकांनी प्रयत्न केले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही तो या यादीतून बाहेर निघाला नाही. तुटवडय़ामुळे गेल्या हंगामात कांद्याचे भाव आठ ते १० हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेले होते. त्यामुळे यंदा कांद्याची प्रचंड लागवड झालेली आहे. विपुल उत्पादनामुळे दर घसरण्याची शक्यता आहे. निर्णयाच्या पहिल्याच दिवशी.. * कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाचा घाऊक बाजारात सकारात्मक परिणाम झाला नाही. उलट आदल्या दिवशीच्या तुलनेत शनिवारी दरात क्विंटलला ५० रुपयांनी घट झाली. * कांदा जीवनावश्यक नसल्याने विनियंत्रित होईल, साठवणुकीवर मर्यादा नसतील, तो कुठेही विकता येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. * परंतु, तो जीवनावश्यक असतांनाही शेतकरी क्षमतेनुसार साठवणूक करायचे, कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकण्याची आधीपासून मुभा होती, याकडे उत्पादक लक्ष वेधत आहेत. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्याने कदाचित दर थोडे वाढतील, पण निर्यात प्रक्रियेतील सरकारी अडथळे दूर होणार नाहीत. कांद्याला चांगले दर मिळण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन, प्रक्रियेला चालना देण्याची अधिक गरज आहे. - सचिन होळकर, कांदा उत्पादक राज्याची संमती न घेताच घोषणा झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला बाहेर काढण्याच्या घोषणेची प्रत्यक्षात अमलबजावणी होऊ शकणार नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्याने कांदा दरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. - चांगदेवराव होळकर (माजी उपाध्यक्ष, नाफेड)
