कांदा भाव आधीच कमी असताना कृषिमाल नियमनमुक्ती आणि आडत मुक्तीच्या निर्णयानंतर स्थानिक पातळीवर महिनाभर लिलाव ठप्प राहिल्याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणावर झाला आहे. ऐन पावसाळी हंगामात कांदाविक्रीतून हाती येणाऱ्या पैशापासून हजारो शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागले. पावसाळी वातावरणाने साठवलेला कांदा सडू लागला. या प्रश्नावरून शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीने जिल्ह्य़ात आंदोलन करत भाजपला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडली नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना लिलावावर बहिष्कार टाकणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली. कांद्याचे राजकारण पेटल्यानंतर सरकारने बाजारभावाने तो खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला; तथापि त्यातून फारसे काही पदरात पडणार नसल्याने शेतकरी वर्गातील अस्वस्थता कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे. कांदा अर्थकारणात महत्त्व देशात सर्वाधिक कांदा पिकविणाऱ्या नाशिकचे अर्थकारण या पिकाशी जोडलले आहे. दरवर्षी सरासरी दोन ते पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भावाने विक्री होणारा उन्हाळ कांदा यंदाच्या हंगामात ७५० ते ८०० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. वास्तविक, या कांद्याचे आयुर्मान अधिक असल्याने साठवून नंतर विक्री केला जातो. संपूर्ण देशात या वर्षी विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे साठवणुकीचा धोका व्यापाऱ्यांनी पत्करला नाही. जादा भावाच्या आशेने त्याची साठवणूक करणारे शेतकरी बाजारातील स्थित्यंतरात भरडले गेले. शासननिर्णयामुळे नाराज व्यापाऱ्यांनी आधी लिलावावर बहिष्कार टाकून आणि नंतर गोणीतून कांदा आणण्याची अट टाकून कांदा खरेदी-विक्रीची व्यवस्था विस्कळीत केली. गोणी स्वरूपात तो विक्रीला आणणे खर्चीक असल्याने शेतकऱ्यांसह राजकीय पातळीवरून त्यास कडाडून विरोध झाला. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आंदोलनाचे सत्र राबवत राजकीय लाभ उठवला. महिनाभर ही स्थिती कायम राहिल्याने कोटय़वधींचे व्यवहार ठप्प झाले. त्याची झळ मुख्यत्वे शेतकरी वर्गास बसली. जिल्ह्य़ात सद्य:स्थितीत १० ते १२ लाख मेट्रिक टन कांदा विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहे. पावसामुळे त्यातील २० टक्के कांदा सडला असून हे प्रमाण पुढील काळात वाढत जाईल. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव कमी मिळत असताना शेतकऱ्यांना दुहेरी नुकसान सहन करावे लागले. बंदमुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्न बुडाले. जिल्ह्य़ातील १५ पैकी बहुतांश बाजार समित्या काँग्रेस आघाडीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे कांदा प्रश्नावर राजकारण करण्याची संधी कोणी सोडली नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने या स्थितीला भाजप जबाबदार असल्याचे दर्शविले. ‘स्वाभिमानी’ व्यापाऱ्यांच्या विरोधात लढत राहिली. भाजपचे कोणी लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बाजूने पुढे आले नाहीत. दिल्ली येथील बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला; परंतु बाजारभावाने त्याची खरेदी होणार असल्याने त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. शिल्लक कांद्याच्या क्षमतेइतकी साठवणूक व्यवस्था नाही. महत्त्वाचे म्हणजे बाजारभावाने व्यापाऱ्याला किंवा सरकारला विक्री करणे शेतकऱ्यांसाठी एकसमान ठरणार आहे. हा मुद्दा विरोधक उचलून धरत असून भाजपच्या अडचणीत वाढच होण्याची चिन्हे आहेत.
