नाशिक : गेल्या वर्षी सर्व नगरसेवकांची सुमारे पावणेदोनशे कोटींची ठरावात घुसविलेली बहुतांशी रस्त्यांची कामे अंदाजपत्रकात समाविष्ट होतील, अशी आशा बाळगणाऱ्या सत्ताधारी भाजपचा महापालिका आयुक्तांनी सादर के लेल्या अंदाजपत्रकाने मुखभंग झाला आहे. अंदाजपत्रकात मुख्य रस्ते/अंतर्गत रस्ते विकसित करण्यासाठी २१० कोटींचा भांडवली खर्च गृहीत धरण्यात आला. परंतु, सत्ताधाऱ्यांची आणि अंदाजपत्रकातील कामे वेगवेगळी आहेत. यापूर्वी मंजूर झालेली, अर्थसंकल्पात समाविष्ट नसलेली कामे गृहीत धरण्यात येणार नाही. केवळ आवश्यक तीच कामे केली जातील. तसेच अन्य कामांसाठी कर्ज काढण्याची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिले आहे. अंदाजपत्रक सादर होण्याच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी भाजपचा मायको आणि त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपुलांना स्थगितीचा विरोध मावळला. नगरसेवकांच्या मागणीनुसार रस्त्यांच्या कामांसाठी आगामी वर्षांतील अंदाजपत्रकात तरतूद होत असल्याने उड्डाणपुलाचा विषयही पुढे नेण्याचे समर्थन भाजपच्या गोटातून करण्यात आले. बुधवारी जेव्हा प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक सादर झाले, तेव्हा प्रत्येक नगरसेवकांकडून यादी घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी ठरावात घुसविलेल्या कामांचा समावेश नसल्याचे दिसून येते. दीड महिन्यांपूर्वी निविदा प्रक्रिया झालेल्या सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामासाठी २१० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सत्ताधारी भाजपने मागणी केलेली आणि अंदाजपत्रकात तरतूद झालेली रस्त्यांची कामे वेगवेगळी आहेत. परंतु, आता हीच ती कामे असल्याचे दाखविण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. नवीन आर्थिक वर्षांत कर्ज काढले जाणार नाहीच, शिवाय रस्त्यांची कामे अंदाजपत्रकात समाविष्ट केलेली आणि प्राधान्यक्रमानुसार केली जाणार असल्याचे सूतोवाच झाल्यामुळे भाजपची अडचण झाली आहे. निवडणूक वर्षांत नगरसेवकांना ४० लाखांचा निधी आगामी वर्षांत निवडणूक असल्याने या वर्षांत अधिकाधिक निधी नगरसेवकांच्या कामांसाठी मिळावा, यापूर्वी मंजूर झालेली कामे मार्गी लागावी, अशी सर्वाची अपेक्षा होती. नगरसेवक स्वेच्छा निधी आणि प्रभाग विकास निधीसाठी अंदाजपत्रकात ५१ कोटींहून अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरसेवक स्वेच्छा निधीसाठी १३.३४ कोटी म्हणजे प्रति नगरसेवक १०.५० लाख तर प्रभाग विकास निधी अंतर्गत ३८.१० कोटी म्हणजे प्रति नगरसेवक ३० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षी सदस्यांनी सुचविलेली कामे हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यातून नियमानुसार केवळ दोन टक्के निधी राखीव ठेवला गेला.
