निवासीसाठी ३३, व्यावसायिक ६४, औद्योगिकसाठी ८२ टक्के वाढ स्मार्ट सिटीच्या यादीत समाविष्ट झालेल्या शहराचा विकास साधण्यासाठी उत्पन्न वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगत सत्ताधारी भाजपने भाडे मूल्य (करयोग्य मूल्य) आधारीत मालमत्ता करात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत घेतला. या निर्णयामुळे निवासी मालमत्ता करात २७ ते ३३ टक्के, व्यावसायिक मालमत्ता करात ५८ ते ६४ टक्के, तर औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करात ७६ ते ८२ टक्के वाढ होणार आहे. या करवाढीला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला. निर्णय जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालत नंतर सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करून सभात्याग केला. महापालिकेस सक्तीची तसेच अन्य कामे पार पाडण्यासाठी आणि भांडवली कामावर होणारा खर्च भागविणे, नागरिकांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी मालमत्ता करांचे दर सुधारित करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने यापूर्वी मान्यता दिली होती. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात आला. १८ वर्षांनंतर प्रथमच मालमत्ता करात वाढ होत असल्याचे समर्थन सत्ताधाऱ्यांनी केले. स्थायीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात आयुक्तांनी परस्पर बदल केल्याचा आक्षेप काही सदस्यांनी घेतला. त्यावर तुकाराम मुंढे यांनी प्रस्तावात काही बदल केल्याचे मान्य करत तो आपला अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. देशातील इतर शहरांमधील मालमत्ता कराच्या दराची आकडेवारी त्यांनी सादर केली. मूल्यांकनाचे दर अतिशय कमी असल्याने ते वाढविणे गरजेचे आहे. विकास कामे करण्यासाठी निधीची गरज आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत कामांसाठी निधीची व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे सभागृहाने भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीला मान्यता द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. या करवाढीच्या निषेधार्थ शिवसेनेचे सदस्य आधीपासून काळे कपडे परिधान करून सभागृहात आले होते. सेनेसह, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी एकाच वेळी वारेमाप करवाढ लादण्यास विरोध दर्शविला. विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी करू लागले. सभागृहात गोंधळ उडाल्यामुळे महापौर रंजना भानसी काहिशा भांबावल्या. आयुक्तांनी लिहून दिलेला निर्णय त्यांनी वाचन केल्याचा आक्षेप विरोधी सदस्यांनी नोंदविला. गोंधळात मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता देत असल्याचे भानसी यांनी जाहीर केले. भाडेमूल्य (कर योग्य मूल्य) पध्दतीने ही आकारणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाचा आग्रह भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीचा होता. या निर्णयानंतर सभागृहात एकच गोंधळ सुरू झाला. विरोधी सदस्य महापौरांच्या समोर येऊन सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करू लागले. या निर्णयाच्या निषेध करीत विरोधकांनी सभागृह सोडले. सत्ताधारी भाजपला आयुक्तांचा दणका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या उपस्थितीत झालेली ही पहिलीच सभा वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेचा विषय ठरली. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना शिस्तीचे पाठ देणाऱ्या मुंढे यांनी पहिल्याच सभेत सत्ताधारी भाजपलाही दणका दिला. भाजपच्या बहुतांश सदस्यांशी संबंधित रस्ते बांधणी, डांबरीकरण, कांॅक्रीटीकरण, रस्ता दुभाजकाची रंग रंगोटी-साफसफाई, खुल्या जागेस संरक्षण जाळी उभारणे, सभागृह बांधकाम, गटार बांधणी आदी विषयपत्रिकेतील सुमारे १५ कोटींचे ३४ प्रस्ताव मागे घेऊन सत्ताधाऱ्यांच्या नियमबाह्य़ कारभाराला चाप लावला. सभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर पत्रिकेतील काही प्रस्ताव मागे घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले. मागे घेतल्या गेलेल्या प्रस्तावांची संख्या ३४ असल्याचे लक्षात आल्यावर विरोधकांनी सर्वच विषय मागे घ्यावे, सभा मागे घ्यावी, अशी खोचक मागणीही केली. वेगवेगळ्या विभागांनी मांडलेले विषय मागे घेतले गेल्यावर आयुक्त मुंढे यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. उपरोक्त विषयांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. महापालिकेवर आधीच मोठे दायित्व आहे. सर्व प्रस्तावांची योग्यता पडताळणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. यावेळी मुशीर सय्यद यांनी आपल्या प्रस्तावासाठी नगरसेवक निधी देण्याची तयारी दर्शवत तो मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यांची मागणी आयुक्तांनी फेटाळली. आठ लाखाच्या आतील कामाचे अधिकार आयुक्तांना आहे. तो विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याची गरज नाही. त्यावर अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. स्थायी सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी २५ लाखापर्यंतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना असले तरी त्याला स्थायी, सर्वसाधारण सभेची मान्यता लागते असा आपला समज असल्याचे नमूद केले. यावेळी मुंढे यांनी आयुक्तांच्या अखत्यारीत, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांच्याकडे कोणते प्रस्ताव येतील याची प्रत्येकाला जाणीव करून दिली. ज्यांना जे अधिकार आहेत, ज्याचे जे काम आहे, तेच त्यांनी केले तर आपल्या वेळेची बचत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मालमत्ता करवाढ अशी असेल सध्याच्या मालमत्ता कराचा विचार करता त्यात निवासीसाठी किमान २७ ते औद्योगिक क्षेत्रातील मिळकतींसाठी कमाल ८२ टक्कांपर्यंत वाढ होणार आहे. सर्वसाधारण करात ४०, अनिवासी ६० तर औद्योगिकसाठी ७० टक्के प्रशासनाने सुचविले. तीन टक्क्य़ावर असणारा सर्वसाधारण स्वच्छता कर निवासीसाठी सहा, अनिवासीसाठी नऊ, तर औद्योगिकसाठी १० टक्के, मलनिस्सारण लाभ कर पाचवरून १० टक्के, पथकर तीनवरून पाच, मनपा शिक्षण कर दोनवरून तीन टक्के करण्यात आला. अनिवासी अर्थात व्यावसायिक आणि औद्योगिकसाठी ही वाढ त्यापेक्षा अधिक आहे. सर्वसाधारण विचार करता निवासी मालमत्ता करात २७ ते ३३ टक्के, व्यावसायिक मिळकतींच्या करात ५८ ते ६४ टक्के आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करात ७६ ते ८२ टक्के वाढ होणार असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. श्रीपाद छिंदमचा निषेध शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणारा नगरचा उचलबांगडी झालेला उपमहापौर श्रीपाद छिंदमच्या निषेधाचा ठराव शिवसेनेने मांडला. या ठरावाचे वाचन करण्याची मागणी सेनेच्या सदस्यांनी केली. सत्ताधारी भाजपला हा विषय अडचणीचा होता. यामुळे तो मंजूर करताना फारसा आवाज झाला नाही. निषेध तरी मोठय़ा आवाजात करा, असे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावले. विरोधकांनी ठराव मांडून ‘शेम शेम’ म्हणत निषेध केला.
