महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, स्थानिक पातळीवर पक्षांतराचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तिकीट न मिळाल्याने पक्षाला सोडचिठ्ठी देणारे माजी आमदार बाळासाहेब सानप स्वगृही परतल्यावर भाजपने त्यांची प्रदेश उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली. महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी शिवसेनेसह विरोधकांनी तयारी केली आहे.भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गीते आणि सुनील बागूल हे दोन नेते पुन्हा शिवसेनेत परतले. राज्यात ज्यांची सत्ता तिकडे जाण्याचा स्थानिक नेत्यांचा कल आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे भाजपमध्ये घाऊक स्थलांतर झाले होते. यंदाही तसेच घडत असून राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडे पदाधिकाऱ्यांचे होणारे संभाव्य पक्षांतर रोखण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, वर्षभराआधीच सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. राज्यातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा प्रभाव स्थानिक पातळीवर पडला आहे. भाजपने तिन्ही पक्षांशी एकाच वेळी लढण्यासाठी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून जुळवून घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्या अनुषंगाने डिसेंबरच्या अखेरीस भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत सानप यांचा पक्ष प्रवेश पार पडला होता. आता त्यांच्यावर प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली गेली आहे. महापालिकेच्या मागील निवडणुकीत शहराध्यक्षपदाची धुरा ते सांभाळत होते. मनसेसह सर्व पक्षांतील नगरसेवक निवडणुकीआधी भाजपमध्ये आणण्यात त्यांचे कौशल्य अधोरेखित झाले होते. भाजपने एकहाती यश मिळवत महापालिकेवर सत्ता प्रस्थापित केली. परंतु, बदलणाऱ्या परिस्थितीत ती कायम राखताना भाजपला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्याची सुरुवात भाजपच्या प्रदेश पातळीवरील वसंत गीते आणि सुनील बागूल या पदाधिकाऱ्यांच्या शिवसेना प्रवेशातून झाली. भाजपचे अनेक नगरसेवक पक्षांतराच्या मार्गावर असल्याचा दावा सेनेकडून होत आहे. स्थानिक पातळीवर महाविकास आघाडी एकत्र येईल की नाही याची स्पष्टता झालेली नाही. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीची तयारी केली आहे. पुढील महापौर सेनेचा राहील असा दावा सेना पदाधिकारी करीत आहेत. दुसरीकडे मनसेची भूमिका गुलदस्त्यात आहे. भाजपच्या सत्ताकाळात मनसे अप्रत्यक्षपणे त्यांना साथ देत आहे. त्यामुळे ऐनवेळी भाजप-मनसे असे समीकरण आकारास येऊ शकते. सत्तेची समीकरणे जुळविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी नियोजनाला वेग दिला आहे. निष्ठावंतांना डावलल्याची किंमत मोजावी लागणार का ? मागील निवडणुकीचा अनुभव बघता मनसेचे बोटावर मोजता येतील इतके नगरसेवक सोडले तर बहुतेकांनी भाजपमध्ये पक्षांतर केले होते. सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नगरसेवकही त्यास अपवाद नव्हते. तेव्हा घाऊक प्रवेश देऊन पुन्हा भाजपकडून नगरसेवक झालेले यावेळी तसा विचार करणार नाहीत, याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही. निवडणुकीचे बिगूल फुंकण्याआधी भाजपमधील नाराजांना गळाला लावण्याचा सेनेचा प्रयत्न आहे. राज्याची सत्ता हाती नसताना त्यांना रोखणे भाजपला अवघड ठरणार आहे. गेल्यावेळी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून अन्य पक्षातून आलेल्यांना तिकीट देण्यास भाजपने धन्यता मानली होती. संबंधितांना आता पक्षनिष्ठेचे पाठही देता येणार नाहीत. निष्ठावंतांना डावलल्याची किंमत आगामी महापालिका निवडणुकीत चुकवावी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
